شهد البرلمان التونسي مؤخرا مناوشات واعتصامات تسببت في تعطل المداولات. فما الأسباب؟ وكيف تم احتواء الأزمة؟ وما انعكاساتها على المشهد السياسي؟
شهدت أولى الجلسات العامة للبرلمان المنتخب حديثا في تونس مناوشات بلغت حد تبادل الشتائم بين الأحزاب.
وأثار ذلك مخاوف لدى كثيرين من عودة البلاد إلى مربع التجاذبات السياسية والأيديولوجية.
كما اعتلى نواب الحزب الدستوري منصة البرلمان يوم الأحد مهددين بتعطيل أشغاله، في أحدث حلقة من مسلسل الاعتصامات المتواصل منذ أيام.
واضطرت رئيسة الجلسة سميرة الشواشي إلى تسييرها من مكان آخر.
واستمرت الفوضى عقب وقوف راشد الخياري، النائب في ائتلاف الكرامة، أمام كاميرا التلفزيون الوطني لمنع تصوير رئيسة الحزب الدستوري، عبير موسي، أثناء تقديمها لمداخلتها.
ثم رفع النائب شعار رابعة، وهو ما دفع كتلة "قلب تونس" للانسحاب احتجاجا على تصرفه، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
وتواصلت بعدها المشادات بين رئيسة الحزب الدستوري الحر ونواب في أحزاب أخرى طالبوا بمحاكمتها واخراجها من القاعة.
وبالكاد تمكن البرلمان من التصويت على تشكيل لجنة للتحقيق في حادث سير أودى بحياة 29 شخصًا.
خلفيات الأزمة
كان البرلمان التونسي قد شهد قبل أيام مناوشات بين نائبة حركة النهضة جميلة الكسيكي ورئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي القيادية السابقة بحزب التجمع المنحل، وهو الحزب الحاكم أيام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وكانت النائبة عن حركة النهضة قد اتهمت نواب الحزب الدستوري بعرقلة عمل البرلمان للمصادقة على قانون المالية لسنة 2020، واصفة إياهم بـ"المصيبة" و"قطاع الطرق".
ودخلت عبير موسي، على إثر ذلك في اعتصام مفتوح برفقة نواب حزبها، مطالبين حركة النهضة بتقديم اعتذار رسمي.
وتظهر صور انتشرت عبر فيسبوك عبير موسي ورفاقها نياما داخل القاعة الرئيسية للبرلمان، متدثّرين بالبطاطين.
كما هدّدوا بمواصلة الاعتصام والحيلولة دون انعقاد أي جلسة عامة.
اهمل فيسبوك الرسالة التي بعث بها مجلس نوّاب الشّعب Assemblée des Représentants du Peuple
كما تعرضت النائبة عن حركة النهضة جميلة الكسيكسي إلى حملة عنصرية من نشطاء داعمين للحزب الدستوري الحر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب لون بشرتها، وهو ما أثار موجة استنكار لدى سياسيين وفاعلين في المجتمع المدني.
وعلى إثر ذلك، انطلقت حملة تضامن مع النائبة، التي قررت اللجوء إلى القضاء لملاحقة أصحاب "التعليقات العنصرية".
وقالت الكسيكسي إن الحملة التي تعرضت لها لا تتماشى مع إنجازات الشعب التونسي، الذي قطع خطوات في مجال حقوق الإنسان، بإصدار قانون ضد التمييز العنصري.
من جانبه، نفى النائب عن الحزب الدستوري الحر، كريم كريفة، أن "يكون الشخص الذي صدرت عنه الإساءة العنصرية قياديا في الحزب".
وتتسم العلاقات بين الحزبين بتوتر شديد، إذ ترفض موسي وأنصارها الاعتراف بالثورة، وتتهم حركة النهضة بـ"الضلوع في الإرهاب".
وبعد محاولات فاشلة لرأب الصدع بين الحزبين، استأنف البرلمان جلساته يوم الأحد 8 ديسمبر/كانون الأول وسط تجاذبات ومشادات.
ولتجاوز الأزمة أصدر مكتب البرلمان في وقت متأخر يوم الأحد بيانين أدان فيهما "العبارات المسيئة" الصادرة في حق نواب الدستوري الحر، ونائبة حركة النهضة.
ودعا النواب إلى احترام "القانون وأخلاقيات العمل البرلماني".
Tuesday, December 10, 2019
Monday, November 4, 2019
هل هناك أياد خارجية تسعى للتأثير في حراكي العراق ولبنان؟
هل وجد الرئيس العراقي برهم صالح وصفة حل الأزمة السياسية في بلاده أم أن القوى الإقليمية الخارجية الكبرى هي التي تتحكم في مجريات الحراك؟
قد يكون هذا السؤال هو الدارج على لسان كل من يتابع تطورات الحراكين في كل من العراق ولبنان بعد تصريحات أدلى بها الرئيس العراقي الخميس وأخرى صدرت عن المرشد الأعلى الايراني آية الله علي خامنئي قبله بيوم.
ففي بغداد أعلن الرئيس العراقي، في خطاب مؤثر، بثه التلفزيون الحكومي، عن مجموعة قرارات وإجراءات يأمل من خلالها عودة الهدوء إلى شوارع مدن البلاد.
وقال صالح إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مستعد للاستقالة من منصبه، نزولا عند طلب المحتجين. وناشد الكتل البرلمانية التفاهم على بديل مقبول تفاديا لأي فراغٍ دستوري.
وكشف الرئيس العراقي عن إجراء انتخابات مبكرة بمجرد الموافقة على مشروع قانون جديد للانتخابات يشرف عليه خبراء قانونيون محليون ودوليون يسمح باقتراع أكثر عدلا وأفضل تمثيلا للشعب، يحمي أصوات الناخبين من التلاعب والتزوير على حد تعبيره.
وأوضح صالح أن ملفات فساد أحيلت بالفعل على القضاء للبت فيها وأن حل الأزمة الحالية يكمن في "إجراء إصلاحات ومواجهة المجرمين... ومحاكمة المتورطين في العنف الذين يريدون سوء بالعراق."
وانتهى خطاب الرئيس بالتأكيد على أن مؤسسة الرئاسة ستمهد لحوار وطني يناقش الاختلالات البنيوية في منظومة الحكم وصولا إلى حكم رشيد، بإشراف خبراء على حد تعبيره.
ولم ترد في خطاب الرئيس العراقي أي إشارة إلى ضلوع قوى خارجية إقليمية أو دولية في المظاهرات التي تشهدها بلاده. على العكس أنحى باللائمة في سقوط ضحايا الاحتجاجات على "جهات منفلتة خارجة عن القانون" مشددا على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة حفاظا على أمن المواطنين.
وفي طهران نقلت وكالة الأنباء الايرانية عن المرشد الأعلى علي خامنئي قوله يوم الأربعاء إن "أمريكا وإسرائيل وأجهزة الاستخبارات الغربية تقوم أكثر من غيرها في العالم، وبتمويل من الدول الرجعية في المنطقة، بإثارة الفوضى والاضطرابات في لبنان والعراق اليوم أكثر من أي وقت مضى".
وبشأن الحراك اللبناني شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موساوي على ضرورة تلاحم ووحدة وتضامن اللبنانيين طوائف وأحزابا وشخصيات سياسية حفاظا على أمن واستقرار البلاد.
وفي بيروت وجه الرئيس اللبناني عماد عون خطابا للبنانيين تعهد فيه بمتابعة الحرب على الفساد وبذل جهود لإقامة الدولة المدنية والتخلص من الطائفية. وعلى غرار الرئيس العراقي خلت كلمة الرئيس عون من أي إشارة لضلوع جهات أجنبية في الحراك في بلده وطالب الكتل السياسية بتشكيل حكومة يكون معيارها التخلص من الطائفية.
غير أن ردود الفعل العربية على تصريحات المرشد الأعلى علي خامنئي وردت على صدر صفحات بعض الصحف. ففي افتتاحيتها قالت صحيفة "العرب" الصادرة في لندن "إن صبر خامنئي قد نفد تجاه موجة الاحتجاجات التي باتت تهدّد نفوذه في العراق ولبنان، وهو ما دفعه إلى توجيه رسائل ضمنية للميليشيات الحليفة، تحثها على معالجة أعمال الشغب".
وفي صحيفة الشرق الأوسط السعودية كتب عبدالرحمن الراشد معلقا: "إيران تريد أن تصمّ آذانها عن احتجاجات الشارع، بأنها سبب فقرهم وهيمنة الميليشيات عليهم وفشل حكوماتهم... كل الميليشيات المسلحة في العراق تتبع إيران أو تواليها. وحزب الله في لبنان أقوى من الجيش، وهو تابع لإيران."
قد يكون هذا السؤال هو الدارج على لسان كل من يتابع تطورات الحراكين في كل من العراق ولبنان بعد تصريحات أدلى بها الرئيس العراقي الخميس وأخرى صدرت عن المرشد الأعلى الايراني آية الله علي خامنئي قبله بيوم.
ففي بغداد أعلن الرئيس العراقي، في خطاب مؤثر، بثه التلفزيون الحكومي، عن مجموعة قرارات وإجراءات يأمل من خلالها عودة الهدوء إلى شوارع مدن البلاد.
وقال صالح إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مستعد للاستقالة من منصبه، نزولا عند طلب المحتجين. وناشد الكتل البرلمانية التفاهم على بديل مقبول تفاديا لأي فراغٍ دستوري.
وكشف الرئيس العراقي عن إجراء انتخابات مبكرة بمجرد الموافقة على مشروع قانون جديد للانتخابات يشرف عليه خبراء قانونيون محليون ودوليون يسمح باقتراع أكثر عدلا وأفضل تمثيلا للشعب، يحمي أصوات الناخبين من التلاعب والتزوير على حد تعبيره.
وأوضح صالح أن ملفات فساد أحيلت بالفعل على القضاء للبت فيها وأن حل الأزمة الحالية يكمن في "إجراء إصلاحات ومواجهة المجرمين... ومحاكمة المتورطين في العنف الذين يريدون سوء بالعراق."
وانتهى خطاب الرئيس بالتأكيد على أن مؤسسة الرئاسة ستمهد لحوار وطني يناقش الاختلالات البنيوية في منظومة الحكم وصولا إلى حكم رشيد، بإشراف خبراء على حد تعبيره.
ولم ترد في خطاب الرئيس العراقي أي إشارة إلى ضلوع قوى خارجية إقليمية أو دولية في المظاهرات التي تشهدها بلاده. على العكس أنحى باللائمة في سقوط ضحايا الاحتجاجات على "جهات منفلتة خارجة عن القانون" مشددا على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة حفاظا على أمن المواطنين.
وفي طهران نقلت وكالة الأنباء الايرانية عن المرشد الأعلى علي خامنئي قوله يوم الأربعاء إن "أمريكا وإسرائيل وأجهزة الاستخبارات الغربية تقوم أكثر من غيرها في العالم، وبتمويل من الدول الرجعية في المنطقة، بإثارة الفوضى والاضطرابات في لبنان والعراق اليوم أكثر من أي وقت مضى".
وبشأن الحراك اللبناني شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موساوي على ضرورة تلاحم ووحدة وتضامن اللبنانيين طوائف وأحزابا وشخصيات سياسية حفاظا على أمن واستقرار البلاد.
وفي بيروت وجه الرئيس اللبناني عماد عون خطابا للبنانيين تعهد فيه بمتابعة الحرب على الفساد وبذل جهود لإقامة الدولة المدنية والتخلص من الطائفية. وعلى غرار الرئيس العراقي خلت كلمة الرئيس عون من أي إشارة لضلوع جهات أجنبية في الحراك في بلده وطالب الكتل السياسية بتشكيل حكومة يكون معيارها التخلص من الطائفية.
غير أن ردود الفعل العربية على تصريحات المرشد الأعلى علي خامنئي وردت على صدر صفحات بعض الصحف. ففي افتتاحيتها قالت صحيفة "العرب" الصادرة في لندن "إن صبر خامنئي قد نفد تجاه موجة الاحتجاجات التي باتت تهدّد نفوذه في العراق ولبنان، وهو ما دفعه إلى توجيه رسائل ضمنية للميليشيات الحليفة، تحثها على معالجة أعمال الشغب".
وفي صحيفة الشرق الأوسط السعودية كتب عبدالرحمن الراشد معلقا: "إيران تريد أن تصمّ آذانها عن احتجاجات الشارع، بأنها سبب فقرهم وهيمنة الميليشيات عليهم وفشل حكوماتهم... كل الميليشيات المسلحة في العراق تتبع إيران أو تواليها. وحزب الله في لبنان أقوى من الجيش، وهو تابع لإيران."
Monday, October 14, 2019
美军撤军叙利亚，被捕“伊斯兰国”囚犯何去何从
美国指责欧洲国家拒绝接收已加入所谓“伊斯兰国”（IS）的外国囚犯，以及目前在叙利亚北部被库尔德人武装控制的外国人。
美国决定撤出其在叙利亚北部的阵地后，土耳其武装力量进驻，数千名被美军拘留在该地区的外国人命运未卜。
事实核查团队结论：西欧国家确实非常不愿意接收疑似所谓“伊斯兰国”成员的拘留者，他们担心公众舆论和处理该组织成员所要面临的法律挑战。然而，今年3月，所谓“伊斯兰国”在叙利亚最后一处据点失守之前，近年来许多加入该组织的外国人已回归家园。
美国白宫在一份声明中表示：“美国政府已向法国、德国和其他欧洲国家施压，要求他们将来自本国的‘伊斯兰国’战俘接回，但这些国家拒绝这么做。美国不会继续关押囚犯，因为这可能会持续多年，对美国的纳税人而言将是巨大的代价。”
那么，库尔德人领导的叙利亚民主力量（SDF）控制了多少外国国民？有没有任何国家将他们接回去？
被怀疑是所谓“伊斯兰国”激进分子的家庭被关押在叙利亚北部多个难民营。
迄今为止最大的是阿尔霍尔（al-Hol）难民营。那里容纳了将近70,000人，其中94％以上是妇女和儿童，约有11,000是外国人。
除此以外，叙利亚民主力量还表示，叙利亚东北部的七所监狱当中关押了大约12,000名“伊斯兰国”战俘，当中约有4,000人是来自叙利亚和伊拉克以外的外国人。
美国政府8月份公布的一份报告说，关押在叙利亚北部的外国成年战俘人数较低，为2000名来自50个国家的外国战斗人员。
其中，约有800人来自欧洲国家，其余则来自中东、北非或亚洲。
将这组数据放到大背景下分析，伦敦国王学院国际激进主义研究中心去年的一项研究估计，2013年4月至2018年6月期间，超过41,000名外国国民在伊拉克和叙利亚加入了所谓的“伊斯兰国”。
许多国家都不愿意接回来自本国的战俘，因为他们担心公众舆论，以及处理参与该组织的公民时，所要面临的法律挑战。
据人权观察组织描述称，政府协助遣返外国国民的行为是“零星的”。
该组织指出，超过1,200名外国国民从叙利亚和伊拉克遣返回哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、俄罗斯、科索沃和土耳其，他们主要是儿童。
在某些案例中，外国国民被转移至伊拉克司法管辖范围，并在该国法院受审。今年早些时候，四名法国人在伊拉克被判处死刑，这一司法程序在当时受到严厉声讨。
一些外国政府已撤销他们的公民身份，以防止疑似的所谓“伊斯兰国”成员归国。例如，来自英国的沙米玛·贝古姆（Shamima Begum）如今被关押在叙利亚民主力量控制的一个难民营。
美国决定撤出其在叙利亚北部的阵地后，土耳其武装力量进驻，数千名被美军拘留在该地区的外国人命运未卜。
事实核查团队结论：西欧国家确实非常不愿意接收疑似所谓“伊斯兰国”成员的拘留者，他们担心公众舆论和处理该组织成员所要面临的法律挑战。然而，今年3月，所谓“伊斯兰国”在叙利亚最后一处据点失守之前，近年来许多加入该组织的外国人已回归家园。
美国白宫在一份声明中表示：“美国政府已向法国、德国和其他欧洲国家施压，要求他们将来自本国的‘伊斯兰国’战俘接回，但这些国家拒绝这么做。美国不会继续关押囚犯，因为这可能会持续多年，对美国的纳税人而言将是巨大的代价。”
那么，库尔德人领导的叙利亚民主力量（SDF）控制了多少外国国民？有没有任何国家将他们接回去？
被怀疑是所谓“伊斯兰国”激进分子的家庭被关押在叙利亚北部多个难民营。
迄今为止最大的是阿尔霍尔（al-Hol）难民营。那里容纳了将近70,000人，其中94％以上是妇女和儿童，约有11,000是外国人。
除此以外，叙利亚民主力量还表示，叙利亚东北部的七所监狱当中关押了大约12,000名“伊斯兰国”战俘，当中约有4,000人是来自叙利亚和伊拉克以外的外国人。
美国政府8月份公布的一份报告说，关押在叙利亚北部的外国成年战俘人数较低，为2000名来自50个国家的外国战斗人员。
其中，约有800人来自欧洲国家，其余则来自中东、北非或亚洲。
将这组数据放到大背景下分析，伦敦国王学院国际激进主义研究中心去年的一项研究估计，2013年4月至2018年6月期间，超过41,000名外国国民在伊拉克和叙利亚加入了所谓的“伊斯兰国”。
许多国家都不愿意接回来自本国的战俘，因为他们担心公众舆论，以及处理参与该组织的公民时，所要面临的法律挑战。
据人权观察组织描述称，政府协助遣返外国国民的行为是“零星的”。
该组织指出，超过1,200名外国国民从叙利亚和伊拉克遣返回哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、俄罗斯、科索沃和土耳其，他们主要是儿童。
在某些案例中，外国国民被转移至伊拉克司法管辖范围，并在该国法院受审。今年早些时候，四名法国人在伊拉克被判处死刑，这一司法程序在当时受到严厉声讨。
一些外国政府已撤销他们的公民身份，以防止疑似的所谓“伊斯兰国”成员归国。例如，来自英国的沙米玛·贝古姆（Shamima Begum）如今被关押在叙利亚民主力量控制的一个难民营。
Thursday, October 3, 2019
Льготы "жертвам перестройки" оценил бывший вице-президент России
В случае введения новой льготной категории россиян - «жертв перестройки» - социальные привилегии должны получить все граждане России. С таким заявлением выступил бывший вице-президент РФ Александр Руцкой.
"Подобная инициатива - чистой воды глупость. Перестройка была тяжелым временем для всех. Но это время пережила вся наша страна. Выходит, всем россиянам собираются дать льготы?" - приводит слова Руцкого URA.RU.
Бывший вице-президент РФ отметил, что во времена перестройки политические деятели принимали глупые решения, на витрины магазинов "было грустно смотреть", но сегодня следует решать текущие проблемы. Он дал совет инициатору идеи обратить внимание на такие вопросы, как заработные платы врачей и учителей, а также пенсии ветеранов труда.
"Придумывать подобную ахинею как льготную категорию для переживших перестройку - это позор", - резюмировал Руцкой.
Ранее в четверг депутат Государственной думы от ЛДПР Борис Чернышов выступил с инициативой о введении термина "жертва перестройки" и выделить соответствующей категории граждан льготы и субсидии. Двадцативосьмилетний парламентарий указал на то, что главным образом пострадали россияне, которым во второй половине 1980-х и 1990-х было от 24 до 45 лет.
Перестройка, сопровождавшаяся рядом преобразований, длилась более пяти лет: с 1985 по 1991 год. Термин впервые употребил экс-президент Советского Союза Михаил Горбачев в 1986 году в ходе визита в Тольятти.
Александр Руцкой был вице-президентом Российской Федерации с 10 июля 1991 года по 25 декабря 1993 года. Он единственный человек в российской истории, занимавший эту должность.
"Подобная инициатива - чистой воды глупость. Перестройка была тяжелым временем для всех. Но это время пережила вся наша страна. Выходит, всем россиянам собираются дать льготы?" - приводит слова Руцкого URA.RU.
Бывший вице-президент РФ отметил, что во времена перестройки политические деятели принимали глупые решения, на витрины магазинов "было грустно смотреть", но сегодня следует решать текущие проблемы. Он дал совет инициатору идеи обратить внимание на такие вопросы, как заработные платы врачей и учителей, а также пенсии ветеранов труда.
"Придумывать подобную ахинею как льготную категорию для переживших перестройку - это позор", - резюмировал Руцкой.
Ранее в четверг депутат Государственной думы от ЛДПР Борис Чернышов выступил с инициативой о введении термина "жертва перестройки" и выделить соответствующей категории граждан льготы и субсидии. Двадцативосьмилетний парламентарий указал на то, что главным образом пострадали россияне, которым во второй половине 1980-х и 1990-х было от 24 до 45 лет.
Перестройка, сопровождавшаяся рядом преобразований, длилась более пяти лет: с 1985 по 1991 год. Термин впервые употребил экс-президент Советского Союза Михаил Горбачев в 1986 году в ходе визита в Тольятти.
Александр Руцкой был вице-президентом Российской Федерации с 10 июля 1991 года по 25 декабря 1993 года. Он единственный человек в российской истории, занимавший эту должность.
Friday, September 27, 2019
Дайджест: Конгресс занят импичментом Трампа, а Украина оказалась в ловушке.
В пятницу в США продолжатся разнообразные события, связанные с импичментом президента Дональда Трампа.
В четверг показания в комитете Палаты представителей по разведке дал и.о. директора национальной разведки Джозеф Магуайр. Одновременно, был опубликован полный текст жалобы сотрудника спецслужб по поводу телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 октября.
С этой жалобы, собственно, и начался скандал. Об авторе документа известно, что это сотрудник ЦРУ, в прошлом направлявшийся на работу в Белый дом, но во время разговора Трампа и Зеленского не присутствовавший. Первой об этом сообщила New York Times, позже эту информацию подтвердили и другие СМИ.
Процесс импичмента инициировало демократическое большинство в Палате представителей. Уже в среду число конгрессменов, готовых проголосовать за импичмент Трампа, достигло заветной цифры 218, достаточной для того, чтобы вопрос об отрешении президента от должности должен был рассмотреть Сенат. Но в Сенате для смещения президента необходимо уже 67 голосов, тогда как у демократов и их союзников всего 47. Среди республиканцев сторонников этой инициативы пока мало. Ни одного американского президента в истории не удавалось лишить должности путем импичмента.
К вечеру появились два опроса, проведенные после запуска процесса импичмента и показывающие, что и в американском обществе значительного изменения настроений по этому поводу пока не произошло. Опрос NPR/PBS/Marist показывает, что 49% американцев одобряют процесс подготовки импичмента, а 46% - не одобряют. По опросу Huffington Post/YouGov, 47% респондентов заявили, что Трамп должен быть смещен путем импичмента, что немногим выше, чем 43% в начале сентября.
Прирост достигнут за счет более высокого уровня поддержки среди демократов; даже среди независимых американцев, не говоря уже о республиканцах, противников импичмента чуть больше, чем сторонников.
В результате скандала вокруг Дональда Трампа Украина оказалась в ловушке. Президент Украины Владимир Зеленский не может позволить себе испортить отношения с Трампом, который, в свою очередь, судя по всему, хотел бы умиротворить российского президента, пишет Financial Times.
Трамп обвиняется в том, что оказывал давление на Украину, с тем чтобы та расследовала деятельность члена семьи Джо Байдена, на данный момент ведущего политического соперника Трампа. Представители Украины пока делают все возможное, чтобы их страна не оказалась втянутой во внутриамериканский политический конфликт. Но Киев опасается, что малоэффективная администрация в Белом доме готова улучшать отношения с Россией за счет Украины.
В четверг показания в комитете Палаты представителей по разведке дал и.о. директора национальной разведки Джозеф Магуайр. Одновременно, был опубликован полный текст жалобы сотрудника спецслужб по поводу телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 октября.
С этой жалобы, собственно, и начался скандал. Об авторе документа известно, что это сотрудник ЦРУ, в прошлом направлявшийся на работу в Белый дом, но во время разговора Трампа и Зеленского не присутствовавший. Первой об этом сообщила New York Times, позже эту информацию подтвердили и другие СМИ.
Процесс импичмента инициировало демократическое большинство в Палате представителей. Уже в среду число конгрессменов, готовых проголосовать за импичмент Трампа, достигло заветной цифры 218, достаточной для того, чтобы вопрос об отрешении президента от должности должен был рассмотреть Сенат. Но в Сенате для смещения президента необходимо уже 67 голосов, тогда как у демократов и их союзников всего 47. Среди республиканцев сторонников этой инициативы пока мало. Ни одного американского президента в истории не удавалось лишить должности путем импичмента.
К вечеру появились два опроса, проведенные после запуска процесса импичмента и показывающие, что и в американском обществе значительного изменения настроений по этому поводу пока не произошло. Опрос NPR/PBS/Marist показывает, что 49% американцев одобряют процесс подготовки импичмента, а 46% - не одобряют. По опросу Huffington Post/YouGov, 47% респондентов заявили, что Трамп должен быть смещен путем импичмента, что немногим выше, чем 43% в начале сентября.
Прирост достигнут за счет более высокого уровня поддержки среди демократов; даже среди независимых американцев, не говоря уже о республиканцах, противников импичмента чуть больше, чем сторонников.
В результате скандала вокруг Дональда Трампа Украина оказалась в ловушке. Президент Украины Владимир Зеленский не может позволить себе испортить отношения с Трампом, который, в свою очередь, судя по всему, хотел бы умиротворить российского президента, пишет Financial Times.
Трамп обвиняется в том, что оказывал давление на Украину, с тем чтобы та расследовала деятельность члена семьи Джо Байдена, на данный момент ведущего политического соперника Трампа. Представители Украины пока делают все возможное, чтобы их страна не оказалась втянутой во внутриамериканский политический конфликт. Но Киев опасается, что малоэффективная администрация в Белом доме готова улучшать отношения с Россией за счет Украины.
Thursday, September 12, 2019
ОМОН и люди в масках разгоняют протесты в Улан-Удэ. При чем тут шаман
В Улан-Удэ силовики при участии неизвестных в масках попытались разогнать участников протестов против итогов выборов. Народный сход на площади Советов начался вечером 9 сентября, и сначала политические лозунги не звучали: собравшиеся требовали отпустить задержанных сторонников Александра Габышева, который получил известность в СМИ как "шаман, идущий изгонять Путина из Кремля". Однако к утру вторника акция переросла в протесты против фальсификаций на голосовании.
"У нас в 17:00 (12:00 по Москве. - Би-би-си) планировалось народное собрание по теме фальсификации выборов. Сначала появилась полиция, и народ встал стеной перед полицией. Но к площади подтянулся спецназ, подразделения подошли с трех сторон", - рассказала изданию "Тайга. Инфо" первый секретарь райкома КПРФ по Советскому району Улан-Удэ Нина Хандарова. В единый день голосования, 8 сентября, в Улан-Удэ выбирали мэра. Однопартиец Хандаровой - сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев - проиграл члену "Единой России" Игорю Шутенкову.
За полтора часа до назначенного на площади собрания к месту скопления людей приехали автобусы с полицейскими и ОМОНом. Силовики вытащили из машины депутата Народного Хурала Баира Цыренова и еще трех людей, находившихся вместе с ним, в автомобилях перебили стекла, а мужчин увезли в отделение полиции.
Цыренов не выходил из машины, поскольку опасался за свою жизнь и здоровье: по словам депутата, утром его избили неизвестные, передает информационное агентство БМК. По данным издания, за несколько часов до задержания к Цыренову на площади подошел полицейский и вручил повестку в суд из-за несанкционированного митинга.
"Народ хотел встать стеной, но они вытащили дубинки, чуть ли не топорики. Реально, они топорами угрожали людям - спецназ. Мужики говорят, что это не ОМОН, что только ФСБ может так работать" - сказала Хандарова.
На нескольких опубликованных записях видно, что силовикам помогают спортивного вида мужчины в штатской одежде и в балаклавах: они участвуют в потасовках с участниками протеста, свободно передвигаются в толпе сотрудников ОМОНа.
Как минимум у одного из тех, кто участвовал в нападениях на протестующих, в руках заметен предмет, похожий на топор или монтировку.
"У нас в 17:00 (12:00 по Москве. - Би-би-си) планировалось народное собрание по теме фальсификации выборов. Сначала появилась полиция, и народ встал стеной перед полицией. Но к площади подтянулся спецназ, подразделения подошли с трех сторон", - рассказала изданию "Тайга. Инфо" первый секретарь райкома КПРФ по Советскому району Улан-Удэ Нина Хандарова. В единый день голосования, 8 сентября, в Улан-Удэ выбирали мэра. Однопартиец Хандаровой - сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев - проиграл члену "Единой России" Игорю Шутенкову.
За полтора часа до назначенного на площади собрания к месту скопления людей приехали автобусы с полицейскими и ОМОНом. Силовики вытащили из машины депутата Народного Хурала Баира Цыренова и еще трех людей, находившихся вместе с ним, в автомобилях перебили стекла, а мужчин увезли в отделение полиции.
Цыренов не выходил из машины, поскольку опасался за свою жизнь и здоровье: по словам депутата, утром его избили неизвестные, передает информационное агентство БМК. По данным издания, за несколько часов до задержания к Цыренову на площади подошел полицейский и вручил повестку в суд из-за несанкционированного митинга.
"Народ хотел встать стеной, но они вытащили дубинки, чуть ли не топорики. Реально, они топорами угрожали людям - спецназ. Мужики говорят, что это не ОМОН, что только ФСБ может так работать" - сказала Хандарова.
На нескольких опубликованных записях видно, что силовикам помогают спортивного вида мужчины в штатской одежде и в балаклавах: они участвуют в потасовках с участниками протеста, свободно передвигаются в толпе сотрудников ОМОНа.
Как минимум у одного из тех, кто участвовал в нападениях на протестующих, в руках заметен предмет, похожий на топор или монтировку.
Friday, August 30, 2019
Трамп позвал жену "к ноге"
В Сети появилось видео посещения президентом США Дональдом Трампом и первой леди Меланией Трамп города Дейтон в штате Огайо. На кадрах видно, как глава государства, выйдя из своего лимузина, позвал свою жену жестом, характерным для дрессировщика.
Президентская чета навещала в больнице пострадавших в массовой стрельбе, которая произошла 3 августа в городах Эль-Пасо (штат Техас) и Дейтоне (штат Огайо) с разницей в тринадцать часов. В общей сложности в результате ЧП погибли 32 человека и около 60 получили травмы.
Президент Соединенных Штатов по итогам двух поездок опубликовал в соцсетях подробный фото- и видеоотчет и поддержал жертв и их родных в это непростое время, но многие интернет-пользователи остались этим недовольны, сославшись на неоперативную реакцию Трампа на инцидент (от момента трагедии до его визита прошла почти неделя).
Месси также поддержал бывшего наставника и написал в сторис своего инстаграма: "Мои соболезнования Луису Энрике и всей его семье в такое сложное время. Мы с тобой, мистер".
У Энрике и его жены Элены осталось двое детей - 19-летний Пачо и 18-летняя Сира. Отметим, что семья тренера узнала о пугающей болезни младшей дочери в разгар футбольного сезона-2018/19. Именно из-за этих обстоятельств испанский специалист сложил с себя полномочия главного тренера сборной Испании.
Также соболезнования семье Луиса выразили футбольные клубы «Реал», "Ницца", "Рома", "Сельта", "Лилль", футболисты Луис Суарес, Даниэль Карвахаль и Радамель Фалькао.
Президентская чета навещала в больнице пострадавших в массовой стрельбе, которая произошла 3 августа в городах Эль-Пасо (штат Техас) и Дейтоне (штат Огайо) с разницей в тринадцать часов. В общей сложности в результате ЧП погибли 32 человека и около 60 получили травмы.
Президент Соединенных Штатов по итогам двух поездок опубликовал в соцсетях подробный фото- и видеоотчет и поддержал жертв и их родных в это непростое время, но многие интернет-пользователи остались этим недовольны, сославшись на неоперативную реакцию Трампа на инцидент (от момента трагедии до его визита прошла почти неделя).
Месси также поддержал бывшего наставника и написал в сторис своего инстаграма: "Мои соболезнования Луису Энрике и всей его семье в такое сложное время. Мы с тобой, мистер".
У Энрике и его жены Элены осталось двое детей - 19-летний Пачо и 18-летняя Сира. Отметим, что семья тренера узнала о пугающей болезни младшей дочери в разгар футбольного сезона-2018/19. Именно из-за этих обстоятельств испанский специалист сложил с себя полномочия главного тренера сборной Испании.
Также соболезнования семье Луиса выразили футбольные клубы «Реал», "Ницца", "Рома", "Сельта", "Лилль", футболисты Луис Суарес, Даниэль Карвахаль и Радамель Фалькао.
Thursday, August 22, 2019
Захарова пообещала "по-братски" консультировать Зеленского после слов о G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который ранее предложил Москве отдать Крым в обмен на место в G8.
По ее словам, украинскому лидеру "подсунули бессмысленный набор букв", о чем она написала на своей странице в Facebook.
"Государство не может "вновь занять свое место в повестке дипломатии", — отметила она. По словам спикера министерства, Москва участвует в высокой дипломатии, в которой наивысшей международной площадкой является ООН.
Также дипломат подчеркнула, что МИД России ждет сигналы от киевских властей, "и не в соцсетях, а в реальности".
Кроме того, Захарова пообещала "по-братски периодически консультировать" президента Украины до тех пор, пока он не доукомплектует МИД Украины. Спикер МИД пошутила, что Зеленский "опять же по-братски", хотел "нас потролить", но получилось как всегда.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Министерству труда и соцзащиты представить в правительство свою позицию о перспективах введения в стране четырехдневной рабочей недели. Сделать это специалисты ведомства должны до 30 сентября.
Чиновники оценят степень влияния четырехдневной рабочей недели на экономику и социальную сферу России. Об этом говорится в перечне поручений, которые дал Медведев по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Работа будет проводиться совместно с Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР), а также Российским союзом промышленников и предпринимателей.
По ее словам, украинскому лидеру "подсунули бессмысленный набор букв", о чем она написала на своей странице в Facebook.
"Государство не может "вновь занять свое место в повестке дипломатии", — отметила она. По словам спикера министерства, Москва участвует в высокой дипломатии, в которой наивысшей международной площадкой является ООН.
Также дипломат подчеркнула, что МИД России ждет сигналы от киевских властей, "и не в соцсетях, а в реальности".
Кроме того, Захарова пообещала "по-братски периодически консультировать" президента Украины до тех пор, пока он не доукомплектует МИД Украины. Спикер МИД пошутила, что Зеленский "опять же по-братски", хотел "нас потролить", но получилось как всегда.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Министерству труда и соцзащиты представить в правительство свою позицию о перспективах введения в стране четырехдневной рабочей недели. Сделать это специалисты ведомства должны до 30 сентября.
Чиновники оценят степень влияния четырехдневной рабочей недели на экономику и социальную сферу России. Об этом говорится в перечне поручений, которые дал Медведев по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Работа будет проводиться совместно с Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР), а также Российским союзом промышленников и предпринимателей.
Friday, August 16, 2019
Facebook привлекал людей к расшифровке голосовых сообщений
Сотням людей платили за расшифровку голосовых сообщений из приложения Facebook Messenger. Как выяснило агентство Блумберг, социальная сеть отдавала голосовые сообщения на расшифровку компаниям-подрядчикам,
В Facebook подтвердили эту информацию. Компания заявила, что обрабатывала сообщения лишь тех пользователей, которые в приложении выбрали опцию расшифровки голосовых сообщений.
Ранее об аналогичных практиках расшифровки сообщали Google, Apple, Microsoft и Amazon. Представители социальной сети уточнили, что проект был свернут больше недели назад.
В заявлении Facebook говорится, что цель проекта заключалась в проверке точности автоматической расшифровки голосовых сообщений, осуществляемой при помощи искусственного интеллекта.
Однако пользователи не были предупреждены, что третья сторона - в данном случае люди, работающие на подрядчиков Facebook, - могут получить доступ к их голосовым сообщениям.
Сотрудники компаний, привлеченных к расшифровке сообщений, беседовали с Блумберг на условиях анонимности. Они рассказали, что им не объяснили цель их работы, и пожаловались, что иногда на расшифровку приходили сообщения непристойного содержания.
Facebook ранее отрицал сбор и хранение голосовых записей пользователей в рекламных целях. Выступая в конгрессе США, глава социальной сети Марк Цукерберг назвал эту информацию конспирологией.
В письменном ответе на запрос конгресса компания уточнила, что "слушает" только тех пользователей, кто предоставил приложению доступ к микрофону и активно пользуется голосовыми записями.
В Facebook подтвердили эту информацию. Компания заявила, что обрабатывала сообщения лишь тех пользователей, которые в приложении выбрали опцию расшифровки голосовых сообщений.
Ранее об аналогичных практиках расшифровки сообщали Google, Apple, Microsoft и Amazon. Представители социальной сети уточнили, что проект был свернут больше недели назад.
В заявлении Facebook говорится, что цель проекта заключалась в проверке точности автоматической расшифровки голосовых сообщений, осуществляемой при помощи искусственного интеллекта.
Однако пользователи не были предупреждены, что третья сторона - в данном случае люди, работающие на подрядчиков Facebook, - могут получить доступ к их голосовым сообщениям.
Сотрудники компаний, привлеченных к расшифровке сообщений, беседовали с Блумберг на условиях анонимности. Они рассказали, что им не объяснили цель их работы, и пожаловались, что иногда на расшифровку приходили сообщения непристойного содержания.
Facebook ранее отрицал сбор и хранение голосовых записей пользователей в рекламных целях. Выступая в конгрессе США, глава социальной сети Марк Цукерберг назвал эту информацию конспирологией.
В письменном ответе на запрос конгресса компания уточнила, что "слушает" только тех пользователей, кто предоставил приложению доступ к микрофону и активно пользуется голосовыми записями.
Wednesday, August 7, 2019
Из-за медицинской ошибки англичанину вместо операции на мочевом пузыре сделали обрезание
В больнице английского города Лестер пациенту вместо операции на мочевом пузыре по ошибке сделали обрезание, за что он получил компенсацию в 20 тыс. фунтов (примерно 1,5 млн рублей).
Летом прошлого года Терри Брэзьер приехал в лестерскую больницу, где ему по плану должны были вколоть инъекцию ботокса в мочевой пузырь. Такие инъекции делаются, чтобы вызвать частичный паралич мышц мочевого пузыря при ряде заболеваний: например, при гиперактивности мочевого пузыря, недержании или задержке мочеиспускания.
Но что-то пошло не так, и после процедуры врачи сказали Брэзеру: "Извините, но мы вам сделали обрезание".
Больница также принесла искренние и глубокие извинения.
70-летний мужчина рассказал, что о происшедшем ему рассказали не сразу, а через два часа после операции, на что он ответил: "Ой, правда?"
"Что еще я мог сказать? Я был ошарашен. Я не мог поверить в то, что мне говорили", - сказал он.
Позже Терри признался, что увлекся беседой с санитарками, и не заметил, как ему сделали совсем другую процедуру.
Инцидент назвали медицинской ошибкой, которая не должна была случиться. По данным местного сайта Local Democracy Reporting Service, всего в этой больнице в Лестере в 2018 году было допущено восемь ошибок.
Пострадавший решил обратиться в суд после того, как больница прислала ему письмо, в котором признала, что перед операцией не была проведена необходимая проверка.
Брэзьер рассказал: "В этом есть нечто забавное, но не будем забывать и о серьезном. С кем-нибудь могло случиться и что похуже. Например, ампутировали бы не ту часть тела. Такого не должно происходить, и я не хочу, чтобы подобное случилось вновь. Ты приезжаешь в больницу, доверяешь людям, не ожидаешь, что будут ошибки - и особенно такие".
Главврач больницы Эндрю Фурлонг заявил: "Мы очень серьезно подходим к подобным инцидентам. Было проведено тщательное расследование, чтобы извлечь уроки и сделать все возможное и чтобы впредь не допустить повторения подобного. Хотя деньги не смогут исправить случившееся, но, мы надеемся, эта сумма станет некоей компенсацией".
Летом прошлого года Терри Брэзьер приехал в лестерскую больницу, где ему по плану должны были вколоть инъекцию ботокса в мочевой пузырь. Такие инъекции делаются, чтобы вызвать частичный паралич мышц мочевого пузыря при ряде заболеваний: например, при гиперактивности мочевого пузыря, недержании или задержке мочеиспускания.
Но что-то пошло не так, и после процедуры врачи сказали Брэзеру: "Извините, но мы вам сделали обрезание".
Больница также принесла искренние и глубокие извинения.
70-летний мужчина рассказал, что о происшедшем ему рассказали не сразу, а через два часа после операции, на что он ответил: "Ой, правда?"
"Что еще я мог сказать? Я был ошарашен. Я не мог поверить в то, что мне говорили", - сказал он.
Позже Терри признался, что увлекся беседой с санитарками, и не заметил, как ему сделали совсем другую процедуру.
Инцидент назвали медицинской ошибкой, которая не должна была случиться. По данным местного сайта Local Democracy Reporting Service, всего в этой больнице в Лестере в 2018 году было допущено восемь ошибок.
Пострадавший решил обратиться в суд после того, как больница прислала ему письмо, в котором признала, что перед операцией не была проведена необходимая проверка.
Брэзьер рассказал: "В этом есть нечто забавное, но не будем забывать и о серьезном. С кем-нибудь могло случиться и что похуже. Например, ампутировали бы не ту часть тела. Такого не должно происходить, и я не хочу, чтобы подобное случилось вновь. Ты приезжаешь в больницу, доверяешь людям, не ожидаешь, что будут ошибки - и особенно такие".
Главврач больницы Эндрю Фурлонг заявил: "Мы очень серьезно подходим к подобным инцидентам. Было проведено тщательное расследование, чтобы извлечь уроки и сделать все возможное и чтобы впредь не допустить повторения подобного. Хотя деньги не смогут исправить случившееся, но, мы надеемся, эта сумма станет некоей компенсацией".
Friday, July 26, 2019
Навальный арестован на 30 суток. Он пропустит митинг за допуск кандидатов в Мосгордуму
Симоновский районный суд арестовал оппозиционера Алексея Навального на 30 суток за повторное нарушение правил проведения митинга.
Во время судебного заседания Навальный попросил отложить исполнение наказания, так как хотел присутствовать на встрече с избирателями кандидатов в Мосгордуму и на концерте Rammstein вечером 29 июля.
Политика задержали утром в среду у подъезда его дома, когда тот, по его словам, "вышел из дома побегать и купить жене цветов" - 24 июля у нее день рождения.
Навальный призывал ознакомиться с обращением независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которые призывали в субботу, 27 июля, выйти на несогласованную акцию против отказа в регистрации.
На митинге 20 июля он предложил мэрии Москвы ультиматум: "Либо до следующей субботы регистрируют всех, либо в следующую субботу все собираются у мэрии Москвы".
"Это попытка политического шантажа", - оценил заявление Навального один из членов Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
В разговоре с изданием "Медиазона" Навальный подтвердил, что обвинение основано на его выступлении на митинге 20 июля и на посте в "Фейсбуке" на ту же тему.
По аналогичному протоколу об административном правонарушении задержали и координатора московского штаба Навального - Олега Степанова.
На прошлой неделе отказы в регистрации получили оппозиционные кандидаты: соратники Навального Любовь Соболь и Иван Жданов, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков.
Часть их подписей была забракована избирательной комиссией, так как, по ее мнению, они принадлежали несуществующим или умершим людям. Оппозиционеры же уверены в том, что им отказали в регистрации незаконно, а большой процент брака в подписях объясняют тем, что проверяющие могли намеренно вводить данные подписавших с ошибками.
Акции против недопуска к выборам независимых кандидатов прошли 14 июля в Новопушкинском сквере, 15-16 июля на Трубной площади и 20 июля - на проспекте Сахарова. В последнем случае митинг был санкционирован властями.
Во время судебного заседания Навальный попросил отложить исполнение наказания, так как хотел присутствовать на встрече с избирателями кандидатов в Мосгордуму и на концерте Rammstein вечером 29 июля.
Политика задержали утром в среду у подъезда его дома, когда тот, по его словам, "вышел из дома побегать и купить жене цветов" - 24 июля у нее день рождения.
Навальный призывал ознакомиться с обращением независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которые призывали в субботу, 27 июля, выйти на несогласованную акцию против отказа в регистрации.
На митинге 20 июля он предложил мэрии Москвы ультиматум: "Либо до следующей субботы регистрируют всех, либо в следующую субботу все собираются у мэрии Москвы".
"Это попытка политического шантажа", - оценил заявление Навального один из членов Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
В разговоре с изданием "Медиазона" Навальный подтвердил, что обвинение основано на его выступлении на митинге 20 июля и на посте в "Фейсбуке" на ту же тему.
По аналогичному протоколу об административном правонарушении задержали и координатора московского штаба Навального - Олега Степанова.
На прошлой неделе отказы в регистрации получили оппозиционные кандидаты: соратники Навального Любовь Соболь и Иван Жданов, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков.
Часть их подписей была забракована избирательной комиссией, так как, по ее мнению, они принадлежали несуществующим или умершим людям. Оппозиционеры же уверены в том, что им отказали в регистрации незаконно, а большой процент брака в подписях объясняют тем, что проверяющие могли намеренно вводить данные подписавших с ошибками.
Акции против недопуска к выборам независимых кандидатов прошли 14 июля в Новопушкинском сквере, 15-16 июля на Трубной площади и 20 июля - на проспекте Сахарова. В последнем случае митинг был санкционирован властями.
Thursday, July 18, 2019
Суд в Москве оставил под стражей всех 24 украинских моряков
Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил арест 24 украинским морякам, арестованных после инцидента в районе Керченского пролива осенью 2018 года. Заседания суда проходило на фоне обсуждения возможного обмена украинских военных на россиян, задержанных на Украине.
Морякам предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы России в составе организованной группы. По этой статье им грозит до шести лет заключения. Всего были задержаны 24 человека.
Заседания суда проходили в закрытом режиме. Перед первым из них в коридорах толпились журналисты вместе с родственниками моряков, последние каждый раз аплодировали, когда их родных вели в зал сотрудники ФСБ в масках.
Утром у здания суда корреспондент Би-би-си заметил несколько автомобилей с дипломатическими номерами посольства Украины.
Перед началом заседания многие допускали, что на этот раз морякам могут изменить меру пресечения, отпустив из СИЗО. Адвокат Илья Новиков описал атмосферу как "перегретую": "Все ждут, что что-то случится, а может ничего не случиться".
Уже после оглашения решения по первым шести морякам Новиков напрямую связал их судьбу с судьбой журналиста агентства РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского, который находится под стражей в Киеве по обвинению в государственной измене.
Адвокат предположил, что, если суд в Киеве изменит меру пресечения Вышинскому, то и судьба украинских моряков может измениться в ходе апелляции на сегодняшнее решение Лефортовского суда.
"Его [Вышинского] судьба действительно сильно беспокоит [президента России Владимира] Путина, то есть на него не наплевать, на него не махнули рукой, и значит, его судьба может быть предметом дипломатического торга", - считает Новиков.
Перенос заседания украинского суда по делу Вышинского с 15 июля на 19, по его мнению, выглядит как месседж "сначала деньги, потом стулья, сначала пусть Москва продемонстрирует что-то по морякам". "Это очень странный политический покер, кто первый [сделает шаг], все же опасаются - пойдешь навстречу, а тебя обманут", - добавил защитник.
Суд мог бы не продлевать срок содержания под стражей морякам хотя бы на том основании, что следствие окончено, и аргумент о том, что обвиняемые на свободе могут воздействовать на свидетелей или уничтожить улики, становится нерелевантным, считает Новиков.
"Юридически и с точки зрения здравого смысла это [завершение следствия по делу] - повод для суда переоценить риски", - сказал он.
Адвокат Николай Полозов в свою очередь назвал результат предсказуемым. "Несмотря на то что практически следствие фактически завершено, нам предстоит ознакомление с материалами дела, и на этом основании, с позиции ю следствия необходимо, чтобы они оставались под стражей", - сказал он.
Защита, по словам Полозова, ходатайствовала о приобщении на заседании к делу ряда международных документов, например, копии приказа морского трибунала от 25 мая 2019 года, где предусмотрено обязательство освободить моряков и корабли.
"На российских судей, к сожалению, не производят впечатление международные документы", - отметил Полозов.
Он напомнил, что международный трибунал не обязывал Россию прекращать уголовное дело, но требовал отпустить моряков. По его словам, юридическая возможность освободить его подзащитных есть, при этом они могли бы участвовать в процессе, например, дистанционно.
Препятствует их освобождению, по его мнению, отсутствие политической воли. Он выразил надежду, что моряков освободят до начала суда по существу. Адвокат добавил, что переговоры об освобождении украинцев между Москвой и Киевом ведутся, но комментировать их отказался.
Кремль и омбудсмен
Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в свою очередь также выступила за изменение меры пресечения для моряков, сообщает РИА Новости.
"Мне кажется, что, очень важно, что когда выяснилась все-таки причина направления этих кораблей на нарушение нашей границы с тем, чтобы сорвать выборы президента, нужно разобраться со степенью вины этих людей. Мне кажется, было бы гуманно и правильно, если бы им сегодня была бы изменена мера пресечения", - сказала Москалькова.
Переговоры по обмену украинских моряков не ведутся, заявил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил, что Путин и президент Украины Владимир Зеленский говорили о моряках во время своего первого телефонного разговора 11 июля.
"Действительно, этот вопрос фигурировал в разговоре глав государств, этот вопрос на повестке дня. Пока идут следственные действия, вы знаете, мы не будем комментировать решения суда, не будем давать оценки этой ситуации", - сказал Песков.
Так он ответил на вопрос, справедливо ли утверждать, что постоянный перенос сроков рассмотрения дел в отношении украинских моряков и Вышинского говорит о том, что консенсус не найден и нет политического решения, сообщает РИА Новости.
Задержание и санкции
Украинские военные корабли "Бердянск" и "Никополь" и вспомогательное судно "Яни-Капу" и 24 члена их экипажей были задержаны российскими властями вблизи Керченского пролива 25 ноября прошлого года.
Украинские суда двигались из Одессы в порт Мариуполь в Азовском море, однако уже у берегов Крыма их стали сопровождать российские пограничные катера.
Украинская сторона заявляла, что запросила соответствующее разрешение о проходе через Керченский пролив, однако не получила ответа.
В свою очередь ФСБ утверждает, что украинских моряков оповестили о том, что проход через пролив закрыт, и потребовали не заходить в "территориальное море Российской Федерации" - акваторию, принадлежность которой России не признается Украиной и большинством стран мира.
Украинские корабли провели в районе Керченского пролива почти весь день. На протяжении этого времени за ними следовали российские пограничные корабли, периодически пытаясь их протаранить. Уже вечером по одному из них российской стороной было применено оружие, в результате три члена экипажа были ранены.
Затем украинские суда отконвоировали в Керчь, а всех членов экипажа арестовали. То, что до 2014 года акватории Азовского моря и Керченского пролива не были разграничены, как и то, что Украина и международное сообщество не признают Крым российским, осложняло ситуацию с арестованными моряками.
США, Канада и Евросоюз в ответ на этот инцидент ввели новые санкции против России. Действия стран "подчеркивают приверженность партнеров идеям совместного противодействия злонамеренной деятельности России и ее поведению, которое подрывает стабильность", говорится в заявлении американского минфина.
В мае этого года Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить задержанные суда и моряков. Россия отказалась принимать участие в заседаниях трибунала.
Зеленский заявлял, что то, как поступит Россия в ответ на решение Международного трибунала по морскому праву, станет индикатором ее готовности нормализовать свои отношения с Украиной.
Морякам предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы России в составе организованной группы. По этой статье им грозит до шести лет заключения. Всего были задержаны 24 человека.
Заседания суда проходили в закрытом режиме. Перед первым из них в коридорах толпились журналисты вместе с родственниками моряков, последние каждый раз аплодировали, когда их родных вели в зал сотрудники ФСБ в масках.
Утром у здания суда корреспондент Би-би-си заметил несколько автомобилей с дипломатическими номерами посольства Украины.
Перед началом заседания многие допускали, что на этот раз морякам могут изменить меру пресечения, отпустив из СИЗО. Адвокат Илья Новиков описал атмосферу как "перегретую": "Все ждут, что что-то случится, а может ничего не случиться".
Уже после оглашения решения по первым шести морякам Новиков напрямую связал их судьбу с судьбой журналиста агентства РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского, который находится под стражей в Киеве по обвинению в государственной измене.
Адвокат предположил, что, если суд в Киеве изменит меру пресечения Вышинскому, то и судьба украинских моряков может измениться в ходе апелляции на сегодняшнее решение Лефортовского суда.
"Его [Вышинского] судьба действительно сильно беспокоит [президента России Владимира] Путина, то есть на него не наплевать, на него не махнули рукой, и значит, его судьба может быть предметом дипломатического торга", - считает Новиков.
Перенос заседания украинского суда по делу Вышинского с 15 июля на 19, по его мнению, выглядит как месседж "сначала деньги, потом стулья, сначала пусть Москва продемонстрирует что-то по морякам". "Это очень странный политический покер, кто первый [сделает шаг], все же опасаются - пойдешь навстречу, а тебя обманут", - добавил защитник.
Суд мог бы не продлевать срок содержания под стражей морякам хотя бы на том основании, что следствие окончено, и аргумент о том, что обвиняемые на свободе могут воздействовать на свидетелей или уничтожить улики, становится нерелевантным, считает Новиков.
"Юридически и с точки зрения здравого смысла это [завершение следствия по делу] - повод для суда переоценить риски", - сказал он.
Адвокат Николай Полозов в свою очередь назвал результат предсказуемым. "Несмотря на то что практически следствие фактически завершено, нам предстоит ознакомление с материалами дела, и на этом основании, с позиции ю следствия необходимо, чтобы они оставались под стражей", - сказал он.
Защита, по словам Полозова, ходатайствовала о приобщении на заседании к делу ряда международных документов, например, копии приказа морского трибунала от 25 мая 2019 года, где предусмотрено обязательство освободить моряков и корабли.
"На российских судей, к сожалению, не производят впечатление международные документы", - отметил Полозов.
Он напомнил, что международный трибунал не обязывал Россию прекращать уголовное дело, но требовал отпустить моряков. По его словам, юридическая возможность освободить его подзащитных есть, при этом они могли бы участвовать в процессе, например, дистанционно.
Препятствует их освобождению, по его мнению, отсутствие политической воли. Он выразил надежду, что моряков освободят до начала суда по существу. Адвокат добавил, что переговоры об освобождении украинцев между Москвой и Киевом ведутся, но комментировать их отказался.
Кремль и омбудсмен
Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в свою очередь также выступила за изменение меры пресечения для моряков, сообщает РИА Новости.
"Мне кажется, что, очень важно, что когда выяснилась все-таки причина направления этих кораблей на нарушение нашей границы с тем, чтобы сорвать выборы президента, нужно разобраться со степенью вины этих людей. Мне кажется, было бы гуманно и правильно, если бы им сегодня была бы изменена мера пресечения", - сказала Москалькова.
Переговоры по обмену украинских моряков не ведутся, заявил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил, что Путин и президент Украины Владимир Зеленский говорили о моряках во время своего первого телефонного разговора 11 июля.
"Действительно, этот вопрос фигурировал в разговоре глав государств, этот вопрос на повестке дня. Пока идут следственные действия, вы знаете, мы не будем комментировать решения суда, не будем давать оценки этой ситуации", - сказал Песков.
Так он ответил на вопрос, справедливо ли утверждать, что постоянный перенос сроков рассмотрения дел в отношении украинских моряков и Вышинского говорит о том, что консенсус не найден и нет политического решения, сообщает РИА Новости.
Задержание и санкции
Украинские военные корабли "Бердянск" и "Никополь" и вспомогательное судно "Яни-Капу" и 24 члена их экипажей были задержаны российскими властями вблизи Керченского пролива 25 ноября прошлого года.
Украинские суда двигались из Одессы в порт Мариуполь в Азовском море, однако уже у берегов Крыма их стали сопровождать российские пограничные катера.
Украинская сторона заявляла, что запросила соответствующее разрешение о проходе через Керченский пролив, однако не получила ответа.
В свою очередь ФСБ утверждает, что украинских моряков оповестили о том, что проход через пролив закрыт, и потребовали не заходить в "территориальное море Российской Федерации" - акваторию, принадлежность которой России не признается Украиной и большинством стран мира.
Украинские корабли провели в районе Керченского пролива почти весь день. На протяжении этого времени за ними следовали российские пограничные корабли, периодически пытаясь их протаранить. Уже вечером по одному из них российской стороной было применено оружие, в результате три члена экипажа были ранены.
Затем украинские суда отконвоировали в Керчь, а всех членов экипажа арестовали. То, что до 2014 года акватории Азовского моря и Керченского пролива не были разграничены, как и то, что Украина и международное сообщество не признают Крым российским, осложняло ситуацию с арестованными моряками.
США, Канада и Евросоюз в ответ на этот инцидент ввели новые санкции против России. Действия стран "подчеркивают приверженность партнеров идеям совместного противодействия злонамеренной деятельности России и ее поведению, которое подрывает стабильность", говорится в заявлении американского минфина.
В мае этого года Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить задержанные суда и моряков. Россия отказалась принимать участие в заседаниях трибунала.
Зеленский заявлял, что то, как поступит Россия в ответ на решение Международного трибунала по морскому праву, станет индикатором ее готовности нормализовать свои отношения с Украиной.
Wednesday, July 10, 2019
韩国前外长之子投奔朝鲜 罕见“投北”引发热议
据韩国媒体报导，韩国前外务部长次子崔仁国在7月6日“叛逃”至朝鲜。崔仁国的父母曾任韩国外交高官，在1986年也从美国叛逃至朝鲜。据朝鲜官方媒体报导，崔仁国日后将致力于朝韩统一问题。类似崔仁国这样从韩国投奔朝鲜的例子十分少见，因为从民主社会迁到极权国家居住的人相对较少。
事实上，由于这两个国家仍处于战争状态，韩国人访问朝鲜都需要政府同意。首尔《朝鲜新闻》（NK News）评论员奥利弗·霍瑟姆（Oliver Hotham）对BBC说，“目前还不清楚他的叛逃到底是如何成功的”。
“但一般来说，如果经过中国方面的允许，韩国人经由中国前往朝鲜相对容易许多” ；霍瑟姆又解释称，“如果崔仁国未经韩国许可，违法前往朝鲜，将来若返回韩国可能会被逮捕”。
崔仁国是73岁的韩国公民，各界对他的私人生活或政治观点知之甚少。不过，他的父母是韩国从1980年代叛逃到朝鲜最知名的公众人物。崔仁国近年来经常前往朝鲜，包括在2016年参加母亲的葬礼。根据韩国媒体报导，崔仁国向朝鲜宣传网站《我们民族之间》（Uriminzokkiri）发表声明称：“遵循父母的遗嘱，我决定在一个我所感恩的国家中生活”；“所以我决定永久居住在朝鲜，尽管这是迟来的决定。”
崔仁国的父亲崔德新在1960年代担任韩国外务部长。1970年代崔德新移居美国，成为军事领袖朴正熙（朴槿惠之父）及其政权的严厉批评者。1986年，崔德新与妻子柳美英投奔朝鲜，成为重大新闻事件。夫妻两人之后都成为朝鲜政坛高官。
事实上，从韩国投奔到朝鲜的例子十分非常罕见，往往都是所谓的“双重叛逃者”——指曾逃离朝鲜但最终又返回朝鲜的民众。
在朝韩两国的冲突当中，较常见的案例是朝鲜民众试图逃离封闭的朝鲜，而这种叛逃是非常危险的。譬如一些案例是朝鲜士兵在枪林弹雨下徒步穿越边界，也有其他人先逃到中国再前往韩国；但中国将这些叛逃者视为非法移民而非难民，并经常强行遣返他们。
首尔官方表示，自1953年朝鲜战争结束以来，已有超过30,000名朝鲜人非法越过边境。官方统计数据显示数字近年来有所下降。 2017年有1,127次叛逃，而2011年为2,706次。
朝鲜最有名的叛逃者，是平壤信任的外交官，譬如在意大利或英国的大使在这几年分别离开大使馆，寻求政治庇护。
朝鲜的外交官都被视为在外国推广朝鲜“主体思想”（Juche）的最前线，实际的工作是在海外为朝鲜的政权筹集资金。除了外交官，朝鲜还要求驻外国大使馆的职员都要向世界宣扬平壤的思维与看法。如果他们决定出逃，就会被朝鲜视为“终极的叛徒”，也被视为对金正恩家族的严重羞辱，但这些情形仍然多次发生。
韩晋泯（Han Jin Myung，音译）曾经在朝鲜驻越南大使馆工作，他接受《朝鲜新闻》（NK News）访问时说，他早前把一些东西变卖后，没有上缴得到的金钱，之后就被上司告发。他说他肯定自己会严重被罚，因此很快就决定要离开。他透露，朝鲜的驻外人员月薪只有400美元。
事实上，由于这两个国家仍处于战争状态，韩国人访问朝鲜都需要政府同意。首尔《朝鲜新闻》（NK News）评论员奥利弗·霍瑟姆（Oliver Hotham）对BBC说，“目前还不清楚他的叛逃到底是如何成功的”。
“但一般来说，如果经过中国方面的允许，韩国人经由中国前往朝鲜相对容易许多” ；霍瑟姆又解释称，“如果崔仁国未经韩国许可，违法前往朝鲜，将来若返回韩国可能会被逮捕”。
崔仁国是73岁的韩国公民，各界对他的私人生活或政治观点知之甚少。不过，他的父母是韩国从1980年代叛逃到朝鲜最知名的公众人物。崔仁国近年来经常前往朝鲜，包括在2016年参加母亲的葬礼。根据韩国媒体报导，崔仁国向朝鲜宣传网站《我们民族之间》（Uriminzokkiri）发表声明称：“遵循父母的遗嘱，我决定在一个我所感恩的国家中生活”；“所以我决定永久居住在朝鲜，尽管这是迟来的决定。”
崔仁国的父亲崔德新在1960年代担任韩国外务部长。1970年代崔德新移居美国，成为军事领袖朴正熙（朴槿惠之父）及其政权的严厉批评者。1986年，崔德新与妻子柳美英投奔朝鲜，成为重大新闻事件。夫妻两人之后都成为朝鲜政坛高官。
事实上，从韩国投奔到朝鲜的例子十分非常罕见，往往都是所谓的“双重叛逃者”——指曾逃离朝鲜但最终又返回朝鲜的民众。
在朝韩两国的冲突当中，较常见的案例是朝鲜民众试图逃离封闭的朝鲜，而这种叛逃是非常危险的。譬如一些案例是朝鲜士兵在枪林弹雨下徒步穿越边界，也有其他人先逃到中国再前往韩国；但中国将这些叛逃者视为非法移民而非难民，并经常强行遣返他们。
首尔官方表示，自1953年朝鲜战争结束以来，已有超过30,000名朝鲜人非法越过边境。官方统计数据显示数字近年来有所下降。 2017年有1,127次叛逃，而2011年为2,706次。
朝鲜最有名的叛逃者，是平壤信任的外交官，譬如在意大利或英国的大使在这几年分别离开大使馆，寻求政治庇护。
朝鲜的外交官都被视为在外国推广朝鲜“主体思想”（Juche）的最前线，实际的工作是在海外为朝鲜的政权筹集资金。除了外交官，朝鲜还要求驻外国大使馆的职员都要向世界宣扬平壤的思维与看法。如果他们决定出逃，就会被朝鲜视为“终极的叛徒”，也被视为对金正恩家族的严重羞辱，但这些情形仍然多次发生。
韩晋泯（Han Jin Myung，音译）曾经在朝鲜驻越南大使馆工作，他接受《朝鲜新闻》（NK News）访问时说，他早前把一些东西变卖后，没有上缴得到的金钱，之后就被上司告发。他说他肯定自己会严重被罚，因此很快就决定要离开。他透露，朝鲜的驻外人员月薪只有400美元。
Friday, June 28, 2019
"Падальщикам все равно": Соловьева уличили во лжи о российском журналисте
Ведущие начали выпуск передачи от 19 июня с упоминания "Новой газеты" и ее репортера. Каныгин занимается расследованием крушения малайзийского Boeing рейса МН17 в Донбассе.
В тот день представители Совместной следственной группы (JIT) официально назвали имена четырех подозреваемых по делу — троих граждан России и одного украинца. По информации следствия, все подозреваемые причастны к транспортировке зенитного ракетного комплекса "Бук", из которого, как считается, и был сбит лайнер.
"Посмотрите: вот Анатолий Шарий показал во всей красе этого человека", — говорит Соловьев, затем демонстрирует видео, в котором во время включения Каныгин заикается и сморкается.
После чего на соответствующий ролик ведущий отреагировал следующим образом: "Вы мне скажите, а Паша Каныгин сейчас что делает? Это он сопли со стола вытирает? Вот это качество расследователя".
Вслед за Соловьевым Михеев открыто намекает на то, что Каныгин якобы употребляет наркотические средства. Видео Шария, которое было продемонстрировано в эфире, было выложено на YouTube 11 февраля 2015 года.
Соколов указал на то, что на записи Каныгин на самом деле заикается, а съемка проводилась сразу после операции на гайморовых пазухах, о чем не раз сообщалось. Он также пояснил, что видео и ранее использовалось, чтобы обвинить Каныгина в употреблении наркотиков.
Соколов также рассказал о том, что по поводу этих "лживых обвинений", которые уже транслировались в эфире, в начале прошлого года было принято специальное решение Общественной коллегии по жалобам на прессу. По его словам, тогда дело также касалось Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК), только другой программы - "Вести". В решении речь шла о том, что высказывания о наркотиках являются домыслом, который был преподнесен как факт с целью введения телезрителя в заблуждение.
Замглавреда "Новой" добавил, что в ток-шоу не сказали ни слова о сути расследования, а также не проявили никакого сочувствия к погибшим. "Тут ведь в чем закавыка: "новостное" шоу выдало не просто ложь, а ложь, давно протухшую. Но падальщикам все равно", - заявил Соколов.
Ранее Соловьев назвал скончавшегося в мае главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко предателем. Спустя некоторое время вдова Юлия Доренко ответила ему и объяснила высказывание телеведущего признаками зависти и страха. По ее словам, муж при жизни охарактеризовал Соловьева как "мерзкую карлицу" и "хлопотливую тетеньку".
В тот день представители Совместной следственной группы (JIT) официально назвали имена четырех подозреваемых по делу — троих граждан России и одного украинца. По информации следствия, все подозреваемые причастны к транспортировке зенитного ракетного комплекса "Бук", из которого, как считается, и был сбит лайнер.
"Посмотрите: вот Анатолий Шарий показал во всей красе этого человека", — говорит Соловьев, затем демонстрирует видео, в котором во время включения Каныгин заикается и сморкается.
После чего на соответствующий ролик ведущий отреагировал следующим образом: "Вы мне скажите, а Паша Каныгин сейчас что делает? Это он сопли со стола вытирает? Вот это качество расследователя".
Вслед за Соловьевым Михеев открыто намекает на то, что Каныгин якобы употребляет наркотические средства. Видео Шария, которое было продемонстрировано в эфире, было выложено на YouTube 11 февраля 2015 года.
Соколов указал на то, что на записи Каныгин на самом деле заикается, а съемка проводилась сразу после операции на гайморовых пазухах, о чем не раз сообщалось. Он также пояснил, что видео и ранее использовалось, чтобы обвинить Каныгина в употреблении наркотиков.
Соколов также рассказал о том, что по поводу этих "лживых обвинений", которые уже транслировались в эфире, в начале прошлого года было принято специальное решение Общественной коллегии по жалобам на прессу. По его словам, тогда дело также касалось Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК), только другой программы - "Вести". В решении речь шла о том, что высказывания о наркотиках являются домыслом, который был преподнесен как факт с целью введения телезрителя в заблуждение.
Замглавреда "Новой" добавил, что в ток-шоу не сказали ни слова о сути расследования, а также не проявили никакого сочувствия к погибшим. "Тут ведь в чем закавыка: "новостное" шоу выдало не просто ложь, а ложь, давно протухшую. Но падальщикам все равно", - заявил Соколов.
Ранее Соловьев назвал скончавшегося в мае главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко предателем. Спустя некоторое время вдова Юлия Доренко ответила ему и объяснила высказывание телеведущего признаками зависти и страха. По ее словам, муж при жизни охарактеризовал Соловьева как "мерзкую карлицу" и "хлопотливую тетеньку".
Tuesday, June 18, 2019
距科创板正式交易还有两个月 这份投资攻略你不能不看
中新经纬客户端6月18日电(吴亦涵)6月13日，科创板正式开板，这距离科创板的首次提出，仅过去220天。上海证券交易所理事长黄红元预计，首批科创板企业有望在两个月内上市交易。
随着科创板正式交易的日子临近，企业、券商及投资者有关科创板交易前的相关工作也在紧锣密鼓展开。而对于普通投资者来说，最为关注的莫过于如何参与科创板的投资。
有业内人士指出，由于科创板在制度安排上与其他A股板块不同，普通投资者在参与科创板的过程中，对科创板企业的估值要有清晰的判断，并需格外注意新股申购的风险。
6月14日，首批科创板企业通过IPO注册，证监会同意华兴源创、睿创微纳2家企业科创板IPO注册。根据安排，拿到注册同意后，申报企业将进行路演、发行、承销、登记等几个关键环节的工作，完成后就能正式上市。
上交所网站显示，截至目前，除了上述两家企业之外，目前处于提交注册状态的科创板企业有4家，另有5家企业已经通过上交所科创板上市委审核，13家企业即将进入上市委的审核。
6月15日，券商完成科创板技术通关测试。据了解，此次通关测试主要目的是验证科创板软件版本部署上线后，无科创板业务时现有主板业务可否正常进行。参与方包括：上海交易所技术公司、信息公司，中国结算上海分公司，全体市场参与者以及相关信息商。
业内人士认为，因为之前已经过三轮全网测试，大部分券商应该可以顺利通过测试。测试完成意味着交易系统科创板软件版本正式上线，科创板业务市场参与者接口正式启用。
从投资者来看，证监会此前表示，目前开通科创板交易权限的投资者人数超过了250万。6月13日下午，第三批科创板基金也已经快速获批。目前，公募基金市场上已经有18只科创板基金先后获批，其中有12只具备战略配售资格。据悉，首批科创板主题基金的申购超过了1200亿元。
对于普通投资者而言，最为关注的，莫过于如何参与科创板的投资。目前来看，主要有两种方式。
方式一：开通科创板交易权限直接参与。
直接开通科创板交易权限无疑是普通投资者最为直接且拥有自主权的投资方式。
根据相关规定，个人投资者要参与科创板投资，需要满足两大条件：一是申请权限开通前20个交易日证券账户及资金账户内的资产日均不低于人民币50万元；二是参与证券交易24个月以上。
符合上述两个条件的投资者，可以向券商申请开通科创板权限，从而进行以及市场的新股申购与二级市场的股票交易。根据上交所此前测算数据，现有A股市场符合条件的个人投资者约300万人。
不难看出，直接开通科创板交易权限的方式门槛较高，而且在新股申购的过程中，个人投资者所获得的科创板企业新股配售比例也相对更低。因此对于大多数普通投资者而言，通过第二种方式参与科创板，可能更为省心。
方式二：购买科创板基金间接参与。
自科创板筹备之日起，许多基金公司就积极的上报科创板主题基金产品。目前，已经有18只科创板主题基金获得批准，这些基金还可以细分为开放式和封闭式两种基金。
根据有关规定，目前可投资A股的公募基金均可投资科创板，而科创板在新股发行时，会优先向具有锁定期的公募基金产品(即封闭式基金)进行网下战略配售。
对于获得参与科创板企业战略配售资格的基金来说，能够优先而且大批量的认购科创板企业发行的新股，但缺点在于这些基金的封闭时间在1-3年不等。
对于手中有闲钱也看好科创板的投资者来说，选择封闭式的科创板主题基金应是不错的选择。目前，开放式科创基金有6只，封闭式运作的有12只。
此外，除了通过购买基金的方式参与科创板之外，目前，各大券商、基金公司、机构亦纷纷行动起来，推出相关的科创板理财产品。未来，普通投资者还能够通过私募产品、资管计划等方式参与到科创板的投资当中。
投资科创板还需要注意什么？
有业内人士指出，由于科创板相较A股其他板块不同的制度安排，投资者在参与科创板的过程中，对科创板企业的估值要有清晰的判断，并需格外注意新股申购的风险。
武汉科技大学金融证券研究所所长董登新对中新经纬客户端指出，由于科创板企业在首发及增发上市前5个交易日不设涨跌幅，对于一些估值较高的科创板企业来说，很有可能在上市首日就出现大幅破发的情况，因此投资者不能把科创板当成A股其他板块一样进行操作，不要盲目打新，更不能疯狂炒新。
联讯证券首席策略分析师朱俊春则对中新经纬客户端表示，由于科创板取消了直接定价方式，全面采用市场化的询价定价方式，因此在科创板上市的企业，其估值与现有的A股企业会有很大不同，而且采取不同上市标准登陆科创板的企业之间估值也各不相同，因此对于投资者而言，在投资科创板企业的过程中，需要优先确定该企业的估值范围。
除了科创板本身的投资机会外，华创证券预计，短期内，科创板上市会对A股市场科技公司的估值产生压制作用，但从长期来看，科创板上市，一方面会进一步推动资本市场优胜劣汰，引导资金向有成长潜力的科技公司分流，进而提升真正有前景的科技股公司的估值水平；另一方面，科创板的设立也将进一步丰富A股估值体系，提升A股科技股的估值水平，提振新兴产业龙头公司的估值水平。(中新经纬APP)
随着科创板正式交易的日子临近，企业、券商及投资者有关科创板交易前的相关工作也在紧锣密鼓展开。而对于普通投资者来说，最为关注的莫过于如何参与科创板的投资。
有业内人士指出，由于科创板在制度安排上与其他A股板块不同，普通投资者在参与科创板的过程中，对科创板企业的估值要有清晰的判断，并需格外注意新股申购的风险。
6月14日，首批科创板企业通过IPO注册，证监会同意华兴源创、睿创微纳2家企业科创板IPO注册。根据安排，拿到注册同意后，申报企业将进行路演、发行、承销、登记等几个关键环节的工作，完成后就能正式上市。
上交所网站显示，截至目前，除了上述两家企业之外，目前处于提交注册状态的科创板企业有4家，另有5家企业已经通过上交所科创板上市委审核，13家企业即将进入上市委的审核。
6月15日，券商完成科创板技术通关测试。据了解，此次通关测试主要目的是验证科创板软件版本部署上线后，无科创板业务时现有主板业务可否正常进行。参与方包括：上海交易所技术公司、信息公司，中国结算上海分公司，全体市场参与者以及相关信息商。
业内人士认为，因为之前已经过三轮全网测试，大部分券商应该可以顺利通过测试。测试完成意味着交易系统科创板软件版本正式上线，科创板业务市场参与者接口正式启用。
从投资者来看，证监会此前表示，目前开通科创板交易权限的投资者人数超过了250万。6月13日下午，第三批科创板基金也已经快速获批。目前，公募基金市场上已经有18只科创板基金先后获批，其中有12只具备战略配售资格。据悉，首批科创板主题基金的申购超过了1200亿元。
对于普通投资者而言，最为关注的，莫过于如何参与科创板的投资。目前来看，主要有两种方式。
方式一：开通科创板交易权限直接参与。
直接开通科创板交易权限无疑是普通投资者最为直接且拥有自主权的投资方式。
根据相关规定，个人投资者要参与科创板投资，需要满足两大条件：一是申请权限开通前20个交易日证券账户及资金账户内的资产日均不低于人民币50万元；二是参与证券交易24个月以上。
符合上述两个条件的投资者，可以向券商申请开通科创板权限，从而进行以及市场的新股申购与二级市场的股票交易。根据上交所此前测算数据，现有A股市场符合条件的个人投资者约300万人。
不难看出，直接开通科创板交易权限的方式门槛较高，而且在新股申购的过程中，个人投资者所获得的科创板企业新股配售比例也相对更低。因此对于大多数普通投资者而言，通过第二种方式参与科创板，可能更为省心。
方式二：购买科创板基金间接参与。
自科创板筹备之日起，许多基金公司就积极的上报科创板主题基金产品。目前，已经有18只科创板主题基金获得批准，这些基金还可以细分为开放式和封闭式两种基金。
根据有关规定，目前可投资A股的公募基金均可投资科创板，而科创板在新股发行时，会优先向具有锁定期的公募基金产品(即封闭式基金)进行网下战略配售。
对于获得参与科创板企业战略配售资格的基金来说，能够优先而且大批量的认购科创板企业发行的新股，但缺点在于这些基金的封闭时间在1-3年不等。
对于手中有闲钱也看好科创板的投资者来说，选择封闭式的科创板主题基金应是不错的选择。目前，开放式科创基金有6只，封闭式运作的有12只。
此外，除了通过购买基金的方式参与科创板之外，目前，各大券商、基金公司、机构亦纷纷行动起来，推出相关的科创板理财产品。未来，普通投资者还能够通过私募产品、资管计划等方式参与到科创板的投资当中。
投资科创板还需要注意什么？
有业内人士指出，由于科创板相较A股其他板块不同的制度安排，投资者在参与科创板的过程中，对科创板企业的估值要有清晰的判断，并需格外注意新股申购的风险。
武汉科技大学金融证券研究所所长董登新对中新经纬客户端指出，由于科创板企业在首发及增发上市前5个交易日不设涨跌幅，对于一些估值较高的科创板企业来说，很有可能在上市首日就出现大幅破发的情况，因此投资者不能把科创板当成A股其他板块一样进行操作，不要盲目打新，更不能疯狂炒新。
联讯证券首席策略分析师朱俊春则对中新经纬客户端表示，由于科创板取消了直接定价方式，全面采用市场化的询价定价方式，因此在科创板上市的企业，其估值与现有的A股企业会有很大不同，而且采取不同上市标准登陆科创板的企业之间估值也各不相同，因此对于投资者而言，在投资科创板企业的过程中，需要优先确定该企业的估值范围。
除了科创板本身的投资机会外，华创证券预计，短期内，科创板上市会对A股市场科技公司的估值产生压制作用，但从长期来看，科创板上市，一方面会进一步推动资本市场优胜劣汰，引导资金向有成长潜力的科技公司分流，进而提升真正有前景的科技股公司的估值水平；另一方面，科创板的设立也将进一步丰富A股估值体系，提升A股科技股的估值水平，提振新兴产业龙头公司的估值水平。(中新经纬APP)
Monday, June 10, 2019
Российская "китовая тюрьма" оштрафована на 28 млн рублей
Российская компания "Белый Кит" была оштрафована на 28,1 млн рублей (433 тысячи долларов) за неправильные условия содержания касаток и белух в бухте Средняя в Приморском крае. Животных держали в так называемой "китовой тюрьме".
Представители компании "Белый Кит" утверждали, что условия содержания животных соответствовали законодательству.
Суд во Владивостоке постановил, что вылов касаток и белух был произведен с серьезными нарушениями закона.
Еще три местные компании - "Афалина", "Белый Кит", "Океанариум ДВ" и "Сочинский дельфинарий" предстанут перед судом на следующей неделе.
Законодательство России разрешает отлов белух и касаток для научных исследований, но экологи опасаются, что эти конкретные животные предназначались для аквариумов в Китае.
Ученые, политики и активисты по всему миру возмущены условиями, в которых содержались животные.
Защитники природы требует, чтобы касатки и белухи были немедленно выпущены назад на волю.
В "Белом Ките" содержатся около 10 касаток и 90 белух.
Но, судя по всему, российские власти реагируют на давление со стороны ученых и экологов. В феврале президент Владимир Путин распорядился, чтобы правительство разобралось с тем, что происходит в подобных питомниках.
Представители компании "Белый Кит" утверждали, что условия содержания животных соответствовали законодательству.
Суд во Владивостоке постановил, что вылов касаток и белух был произведен с серьезными нарушениями закона.
Еще три местные компании - "Афалина", "Белый Кит", "Океанариум ДВ" и "Сочинский дельфинарий" предстанут перед судом на следующей неделе.
Законодательство России разрешает отлов белух и касаток для научных исследований, но экологи опасаются, что эти конкретные животные предназначались для аквариумов в Китае.
Ученые, политики и активисты по всему миру возмущены условиями, в которых содержались животные.
Защитники природы требует, чтобы касатки и белухи были немедленно выпущены назад на волю.
В "Белом Ките" содержатся около 10 касаток и 90 белух.
Но, судя по всему, российские власти реагируют на давление со стороны ученых и экологов. В феврале президент Владимир Путин распорядился, чтобы правительство разобралось с тем, что происходит в подобных питомниках.
Monday, June 3, 2019
全球最小早产儿出院 出生时体重仅似苹果
女婴赛比（Saybie）在2018年12月出生，当时仅23周零3天大，体重仅245克，接近一颗苹果重量。
出生后赛比随时面临生命危险，医生告诉她的父母她只能存活几个小时，因此刚一出生她便被转移到加州圣地亚哥（San Diego）的夏普玛丽波奇医院（Sharp Mary Birch Hospital）的加重监护病房。
然而五个月后，赛比突破所有人的预期，顺利出院。且出院时体重已经处于健康范围，达2.5公斤。
爱荷华大学（University of Iowa）运营的最小婴儿登记中心（Tiniest Babies Registry）表示，赛比应该是全世界最小的存活早产儿。根据该中心资料，在这之前这一纪录的保持者是一名2015年出生的德国女婴，出生时体重为252克。
而目前世界最小早产男婴的记录则来自于一名今年出生的日本男婴，出生时重268克。
据悉，赛比妈妈在被诊断患有先兆子痫后，提前三个月通过紧急剖腹产生下了她。先兆子痫是一种与高血压有关的妊娠并发症，对母亲和婴儿都可能有致命危险。
院方也为此发布了一条视频，视频中赛比妈妈回忆生产是她生命中“最可怕的一天”。
“我一直告诉他们：‘她不会活下来的。我（怀孕）才23周’，”赛比的妈妈说说道。
医院表示，婴儿通常在怀孕37周至42周期间出生。由于赛比在28周前出生，过于早产，医生称她为“微型早产儿”，表示她跟“医护人员的手掌一样大”。
医生认为，赛比的存活可能跟出生后没有严重并发症有关。
“赛比几乎没有经历任何与微型早产儿有关的医学挑战，没有出现脑出血、肺部及心脏问题，”夏普玛丽波奇医院表示。
出生后赛比随时面临生命危险，医生告诉她的父母她只能存活几个小时，因此刚一出生她便被转移到加州圣地亚哥（San Diego）的夏普玛丽波奇医院（Sharp Mary Birch Hospital）的加重监护病房。
然而五个月后，赛比突破所有人的预期，顺利出院。且出院时体重已经处于健康范围，达2.5公斤。
爱荷华大学（University of Iowa）运营的最小婴儿登记中心（Tiniest Babies Registry）表示，赛比应该是全世界最小的存活早产儿。根据该中心资料，在这之前这一纪录的保持者是一名2015年出生的德国女婴，出生时体重为252克。
而目前世界最小早产男婴的记录则来自于一名今年出生的日本男婴，出生时重268克。
据悉，赛比妈妈在被诊断患有先兆子痫后，提前三个月通过紧急剖腹产生下了她。先兆子痫是一种与高血压有关的妊娠并发症，对母亲和婴儿都可能有致命危险。
院方也为此发布了一条视频，视频中赛比妈妈回忆生产是她生命中“最可怕的一天”。
“我一直告诉他们：‘她不会活下来的。我（怀孕）才23周’，”赛比的妈妈说说道。
医院表示，婴儿通常在怀孕37周至42周期间出生。由于赛比在28周前出生，过于早产，医生称她为“微型早产儿”，表示她跟“医护人员的手掌一样大”。
医生认为，赛比的存活可能跟出生后没有严重并发症有关。
“赛比几乎没有经历任何与微型早产儿有关的医学挑战，没有出现脑出血、肺部及心脏问题，”夏普玛丽波奇医院表示。
Friday, May 24, 2019
美国联邦航空局：波音737 MAX系列客机暂难复飞
继两起致命空难以后，美国波音737 MAX系列客机今年3月起由多个国家和地区的民航管理机构下令停飞，全球众多航空运营商的业务受到影响。
当媒体询问这一系列客机何时可以复飞，美国联邦航空局官员22日答复，仍在商讨软件修复、飞行员训练项目等事宜，审批复飞一事“不受限于特定时间表”。
【短期难复飞】
美国联邦航空局副局长丹·埃尔韦尔22日告诉媒体记者，正在与波音公司磋商补救措施，“这是一个不断交换意见的过程，直到把一切细节都敲定。需要多长时间能办好，就耗费多长时间。我们不受限于特定时间表”。
埃塞俄比亚航空公司一架波音737 MAX 8客机3月10日起飞大约6分钟后坠毁，157人遇难；印度尼西亚狮子航空公司一架同型号客机去年10月29日起飞10多分钟后坠毁，189名乘客和机组人员遇难。
多方调查显示，客机自动防失速的机动特性增强系统(MCAS)失误启动，可能导致这两起空难。包括美国在内，多个国家和地区停飞或禁飞737 MAX系列客机。
停飞导致全球诸多航线受影响。以美国航空运营商为例，联合航空公司的一些航线停飞至7月，美国航空公司、西南航空公司的相关航线则停飞至8月。
当媒体记者询问737 MAX系列客机是否有望8月复飞，埃尔韦尔拒绝直接回答。
“如果你问的是10月能否复飞，我都不敢给你准话，因为我们尚未确定飞行员训练项目的调整方案，”埃尔韦尔说，“如果要耗费一年才能万事俱备、使我们有信心批准客机复飞，那么就花上一年好了。”
他披露，联邦航空局仍在等待波音正式递交软件升级方案，随后加以审批。
【各自有想法】
美国联邦航空局23日与超过30个国家和地区的航空监管部门举行会议，包括欧洲联盟、巴西和加拿大，主要讨论737 MAX系列客机软件修复、新飞行员训练项目等议题，以便确定客机复飞事宜。
围绕复飞标准，各国航空监管部门与美国方面意见不同。
加拿大交通部长马克·加尔诺4月说，飞行员执飞737 MAX系列客机前应该接受模拟器训练、而非仅仅上完电脑课程。
欧盟和加拿大22日说，就算美方批准737 MAX系列客机复飞，如果审批过程不能充分打消他们的疑虑，欧盟和加拿大不会贸然跟风，而会各自评估后再决定是否允许这一系列客机复飞。
欧洲航空安全局22日说，美国联邦航空局批准737 MAX系列客机复飞后，欧洲航空安全局将额外作一次独立评估，然后确定欧盟方面是否允许客机复飞。(杨舒怡)(新华社专特稿)
中新网5月24日电 据外媒报道，三名消息人士透露，美国联邦航空管理局(FAA)代表23日向联合国航空机构表示，预计最早将于6月底在美国复飞波音737 MAX飞机。
22日，FAA的代理局长丹•埃尔威尔表示，波音737 MAX的复飞没有具体的时间表，该型号飞机因发生两起致命坠机事故而被全球停飞。
23日，FAA和波音公司的代表在蒙特利尔向国际民用航空组织(ICAO)管理委员会成员作简报。
此前，波音公司表示，已完成对737 Max机型软件更新开发阶段，且已在207架次上使用更新功能飞行超360小时。波音称，正努力向FAA提供信息，包括说明“飞行员如何在不同飞行情景中与飞机控制系统的交互作用”。一旦请求得到解决，波音将与FAA合作安排认证测试飞行并提交最终认证文件。
当媒体询问这一系列客机何时可以复飞，美国联邦航空局官员22日答复，仍在商讨软件修复、飞行员训练项目等事宜，审批复飞一事“不受限于特定时间表”。
【短期难复飞】
美国联邦航空局副局长丹·埃尔韦尔22日告诉媒体记者，正在与波音公司磋商补救措施，“这是一个不断交换意见的过程，直到把一切细节都敲定。需要多长时间能办好，就耗费多长时间。我们不受限于特定时间表”。
埃塞俄比亚航空公司一架波音737 MAX 8客机3月10日起飞大约6分钟后坠毁，157人遇难；印度尼西亚狮子航空公司一架同型号客机去年10月29日起飞10多分钟后坠毁，189名乘客和机组人员遇难。
多方调查显示，客机自动防失速的机动特性增强系统(MCAS)失误启动，可能导致这两起空难。包括美国在内，多个国家和地区停飞或禁飞737 MAX系列客机。
停飞导致全球诸多航线受影响。以美国航空运营商为例，联合航空公司的一些航线停飞至7月，美国航空公司、西南航空公司的相关航线则停飞至8月。
当媒体记者询问737 MAX系列客机是否有望8月复飞，埃尔韦尔拒绝直接回答。
“如果你问的是10月能否复飞，我都不敢给你准话，因为我们尚未确定飞行员训练项目的调整方案，”埃尔韦尔说，“如果要耗费一年才能万事俱备、使我们有信心批准客机复飞，那么就花上一年好了。”
他披露，联邦航空局仍在等待波音正式递交软件升级方案，随后加以审批。
【各自有想法】
美国联邦航空局23日与超过30个国家和地区的航空监管部门举行会议，包括欧洲联盟、巴西和加拿大，主要讨论737 MAX系列客机软件修复、新飞行员训练项目等议题，以便确定客机复飞事宜。
围绕复飞标准，各国航空监管部门与美国方面意见不同。
加拿大交通部长马克·加尔诺4月说，飞行员执飞737 MAX系列客机前应该接受模拟器训练、而非仅仅上完电脑课程。
欧盟和加拿大22日说，就算美方批准737 MAX系列客机复飞，如果审批过程不能充分打消他们的疑虑，欧盟和加拿大不会贸然跟风，而会各自评估后再决定是否允许这一系列客机复飞。
欧洲航空安全局22日说，美国联邦航空局批准737 MAX系列客机复飞后，欧洲航空安全局将额外作一次独立评估，然后确定欧盟方面是否允许客机复飞。(杨舒怡)(新华社专特稿)
中新网5月24日电 据外媒报道，三名消息人士透露，美国联邦航空管理局(FAA)代表23日向联合国航空机构表示，预计最早将于6月底在美国复飞波音737 MAX飞机。
22日，FAA的代理局长丹•埃尔威尔表示，波音737 MAX的复飞没有具体的时间表，该型号飞机因发生两起致命坠机事故而被全球停飞。
23日，FAA和波音公司的代表在蒙特利尔向国际民用航空组织(ICAO)管理委员会成员作简报。
此前，波音公司表示，已完成对737 Max机型软件更新开发阶段，且已在207架次上使用更新功能飞行超360小时。波音称，正努力向FAA提供信息，包括说明“飞行员如何在不同飞行情景中与飞机控制系统的交互作用”。一旦请求得到解决，波音将与FAA合作安排认证测试飞行并提交最终认证文件。
Friday, May 17, 2019
霍克去世：公开哀悼六四的澳大利亚“哭泣总理”
霍克1983年至1991年期间任澳大利亚总理，是中间偏左的工党总理中任期最长的一位，也是历史上支持率最高的一位总理。
他爱啤酒和板球，爱开玩笑，多次当众流泪，也是公认的澳大利亚最具魅力的领袖之一，国家经济现代化背后的主要推手。
霍克推动成立亚太经合组织，有"APEC之父"美誉，也是亚洲博螯论坛创始人之一；从1978年开始，一生曾百余次访华。
霍克在总理任上力主推动跟中国建立发展伙伴关系，认为澳大利亚未来的繁荣取决于跟中国和亚洲的交融程度。2008年全球经济危机爆发，澳大利亚是唯一没有陷入衰退的发达国家，霍克认为跟澳中经贸往来之密切有直接关系。
他2010年接受BBC中文网专访时还强调：“从重要性来看，我把澳中关系放在澳大利亚对外关系中的首位。”
2010年，澳中关系经历了一段时间的跌宕之后开始走出低谷。
导致双边关系紧张的是一系列事件，包括中铝收购力拓矿业集团失败、力拓前高管胡士泰因受贿罪和盗窃商业机密罪在中国被捕并判刑，北京称之为"疆独分子"的流亡维吾尔领袖热比娅访问澳洲招致中方抗议，还有两国在资源收购交易领域发生的重大摩擦。
霍克对BBC中文网表示，除了这些之外，还有两件事澳大利亚做得不妥。一是当时澳大利亚政府发布国防白皮书很“不明智”，他也不同意白皮书中说中国军事扩张对澳构成威胁的说法，认为与事实不符。另一件事是时任总理陆克文在伦敦一次正式晚宴上本来应该跟中国驻英大使傅莹坐在一起，却要求换座，颇令人感到冒犯。
他认为澳大利亚不应该把中国崛起视为威胁而应作为机遇，欢迎来自中国的投资，人员和资本流入令澳大利亚受益。
霍克希望澳大利亚在国际上扮演更重要的角色，尤其是在中国和美国之间担当某种角色，作为双方都信任的朋友，促使中美之间保持良好关系。
关于中国的人权纪录，霍克认为需要政治智慧。他2010年接受BBC中文网采访时间接批评了美国的“说教”式姿态，认为对解决问题无助无益，而应该与中方领导人私下交谈。
但是，1989年“六四”天安门镇压之后，面对澳大利亚议会广场上成百上千名中国留学生和其他前去哀悼的民众，霍克流泪宣布，所有中国留学生的签证立刻自动延长一年。
1929年12月9日，罗伯特·詹姆斯·李·霍克在南澳大利亚州波德敦出生，父亲克莱蒙特·霍克是公理会牧师，母亲伊迪丝·李是学校老师，鲍勃·霍克是他们的次子。
霍克的哥哥尼尔去世后，父母携全家搬到西澳大利亚州定居。他在那里上学，在西澳大利亚大学获得经济和法律学位。
霍克的叔叔阿尔伯特·霍克从政，后来当了西澳大利亚州州长。他对霍克的影响无与伦比。霍克15岁时就发誓长大后要掌管整个国家。这个抱负远大、充满自信的年轻人后来成了总理。
但在此之前他在人生道路上还需跨越很多沟坎。17岁那年，霍克出了一次事故，死里逃生。那次经历更坚定了他的信念和决心。
1948年，18岁的霍克加入工党，踏入政坛。
1953年，霍克拿到罗德奖学金，到英国牛津大学深造，先攻哲学、政治和经济文学士文凭，后转为文学学士，论文主题是澳大利亚的雇主串通操纵固定工资问题。
当时他是个大学生，作为澳大利亚青年代表到印度参加世界基督教青年大会。活动结束快结束时，代表们正在吃饭，他偶然抬头向外张望，却看到会场大门外聚集了一群饥民，目不转睛地盯着里面正在吃喝的人们。
多年后，霍克对那次遭遇难以忘怀。他回忆道：“我对自己说，‘肯定哪儿有问题’，然后就离开（庆祝大会闭幕）会场，回到自己房间拿了些衣服，然后出门上街转悠，看到那些在贫穷里挣扎的孩子，把手里的衣服给了他们。对我来说那是个转折点。”
在那个人生转折点之后又过了30多年，大学生霍克成了澳大利亚总理，争取连任的选战正酣。他向选民宣告，自己理想中的澳大利亚不存在二等公民，而且誓言到1990年，澳大利亚将没有一个儿童生活在贫困线以下。
这两个诺言都没能兑现。不过，霍克在总理任内的8年还是设法改善了国内最弱势群体 - 穷人、单亲妈妈、退役老兵和老弱群体 - 的生存状态，与此同时还推行了一些澳大利亚历史上最激进的市场改革。
他爱啤酒和板球，爱开玩笑，多次当众流泪，也是公认的澳大利亚最具魅力的领袖之一，国家经济现代化背后的主要推手。
霍克推动成立亚太经合组织，有"APEC之父"美誉，也是亚洲博螯论坛创始人之一；从1978年开始，一生曾百余次访华。
霍克在总理任上力主推动跟中国建立发展伙伴关系，认为澳大利亚未来的繁荣取决于跟中国和亚洲的交融程度。2008年全球经济危机爆发，澳大利亚是唯一没有陷入衰退的发达国家，霍克认为跟澳中经贸往来之密切有直接关系。
他2010年接受BBC中文网专访时还强调：“从重要性来看，我把澳中关系放在澳大利亚对外关系中的首位。”
2010年，澳中关系经历了一段时间的跌宕之后开始走出低谷。
导致双边关系紧张的是一系列事件，包括中铝收购力拓矿业集团失败、力拓前高管胡士泰因受贿罪和盗窃商业机密罪在中国被捕并判刑，北京称之为"疆独分子"的流亡维吾尔领袖热比娅访问澳洲招致中方抗议，还有两国在资源收购交易领域发生的重大摩擦。
霍克对BBC中文网表示，除了这些之外，还有两件事澳大利亚做得不妥。一是当时澳大利亚政府发布国防白皮书很“不明智”，他也不同意白皮书中说中国军事扩张对澳构成威胁的说法，认为与事实不符。另一件事是时任总理陆克文在伦敦一次正式晚宴上本来应该跟中国驻英大使傅莹坐在一起，却要求换座，颇令人感到冒犯。
他认为澳大利亚不应该把中国崛起视为威胁而应作为机遇，欢迎来自中国的投资，人员和资本流入令澳大利亚受益。
霍克希望澳大利亚在国际上扮演更重要的角色，尤其是在中国和美国之间担当某种角色，作为双方都信任的朋友，促使中美之间保持良好关系。
关于中国的人权纪录，霍克认为需要政治智慧。他2010年接受BBC中文网采访时间接批评了美国的“说教”式姿态，认为对解决问题无助无益，而应该与中方领导人私下交谈。
但是，1989年“六四”天安门镇压之后，面对澳大利亚议会广场上成百上千名中国留学生和其他前去哀悼的民众，霍克流泪宣布，所有中国留学生的签证立刻自动延长一年。
1929年12月9日，罗伯特·詹姆斯·李·霍克在南澳大利亚州波德敦出生，父亲克莱蒙特·霍克是公理会牧师，母亲伊迪丝·李是学校老师，鲍勃·霍克是他们的次子。
霍克的哥哥尼尔去世后，父母携全家搬到西澳大利亚州定居。他在那里上学，在西澳大利亚大学获得经济和法律学位。
霍克的叔叔阿尔伯特·霍克从政，后来当了西澳大利亚州州长。他对霍克的影响无与伦比。霍克15岁时就发誓长大后要掌管整个国家。这个抱负远大、充满自信的年轻人后来成了总理。
但在此之前他在人生道路上还需跨越很多沟坎。17岁那年，霍克出了一次事故，死里逃生。那次经历更坚定了他的信念和决心。
1948年，18岁的霍克加入工党，踏入政坛。
1953年，霍克拿到罗德奖学金，到英国牛津大学深造，先攻哲学、政治和经济文学士文凭，后转为文学学士，论文主题是澳大利亚的雇主串通操纵固定工资问题。
当时他是个大学生，作为澳大利亚青年代表到印度参加世界基督教青年大会。活动结束快结束时，代表们正在吃饭，他偶然抬头向外张望，却看到会场大门外聚集了一群饥民，目不转睛地盯着里面正在吃喝的人们。
多年后，霍克对那次遭遇难以忘怀。他回忆道：“我对自己说，‘肯定哪儿有问题’，然后就离开（庆祝大会闭幕）会场，回到自己房间拿了些衣服，然后出门上街转悠，看到那些在贫穷里挣扎的孩子，把手里的衣服给了他们。对我来说那是个转折点。”
在那个人生转折点之后又过了30多年，大学生霍克成了澳大利亚总理，争取连任的选战正酣。他向选民宣告，自己理想中的澳大利亚不存在二等公民，而且誓言到1990年，澳大利亚将没有一个儿童生活在贫困线以下。
这两个诺言都没能兑现。不过，霍克在总理任内的8年还是设法改善了国内最弱势群体 - 穷人、单亲妈妈、退役老兵和老弱群体 - 的生存状态，与此同时还推行了一些澳大利亚历史上最激进的市场改革。
Wednesday, May 8, 2019
आर्कटिक में बर्फ पिघलना अच्छी बात, बनेंगे व्यापार के नए रास्ते- अमरीका
जलवायु परिवर्तन पर अमरीका की आपत्तियों की वजह से फ़िनलैंड में चल रहे आर्कटिक सम्मेलन के सामने मुश्किल स्थिति आ गई है.
सम्मेलन में मौजूद आर्कटिक देशों के प्रतिनिधियों के अनुसार तमाम आर्कटिक देश बैठक के बाद एक संयुक्त बयान जारी करना चाहते थे लेकिन अमरीका की आपत्तियों के चलते वो ऐसा नहीं कर पाए.
साल 1996 में बनी आर्कटिक समिति में ऐसा पहली बार हुआ जब उन्होंने अपना साझा बयान जारी करने से इंकार कर दिया.
फ़िनलैंड के एक प्रतिनिधि टिमो कोवुरोवा ने कहा, "बाकी देशों को ऐसा लगता है कि वो जलवायु परिवर्तन विचार को कड़े शब्दों में नहीं रख सकते."
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह चिंता ज़ाहिर की जा रही है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से आर्कटिक क्षेत्र का तापमान बाकी दुनिया के मुक़ाबले दोगुनी रफ़्तार से बढ़ रहा है.
उत्तरी फ़िनलैंड के रोवानिमी में आयोजित इस सम्मेलन में सोमवार को अमरीका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भाषण दिया था.
अपने भाषण में पोम्पियो ने आर्कटिक समुद्र में बर्फ़ के पिघलने पर चिंता जाहिर करने की बजाय उसे अच्छा और स्वागतयोग्य संकेत बताया.
उन्होंने कहा, "समुद्र में जमी बर्फ़ के पिघलने से व्यापार करने के लिए नए रास्ते खुलेंगे. इससे पश्चिमी देशों और एशिया के बीच समुद्र से यात्रा करना आसान हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन में हम एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंच जाएंगे."
पोम्पियो ने साथ ही कहा कि आर्कटिक समुद्र पर बनने वाले यह व्यापारिक मार्ग 21वीं सदी के सुएज़ और पनामा कनाल बन सकते हैं.
इसके साथ ही उन्होंने सभी को हैरान करते हुए मंगलवार को जर्मन की चांसलर एंगेला मर्केल के साथ होने वाली अपनी मुलाक़ात भी रद्द कर दी.
तमाम वैज्ञानिक और पर्यायवरणविद आर्कटिक में बर्फ के लगातार पिघलने को लेकर चेतावनी देते रहे हैं. इस कारण न केवल वहां रहने वाले पोलर बियर और समुद्री जीवों पर ख़तरा मंडरा रहा है, बल्कि इससे समुद्र का जलस्तर भी बढ़ रहा है और समुद्रतटीय इलाकों के पानी में डूबने संभावनाएं भी बढ़ रही हैं.
इसके साथ ही वो इस बात पर भी चेतावनी देते रहे हैं कि अगर आर्कटिक के रास्ते अधिक यातायात होगा तो इस इलाके में प्रदूषण बढ़ जाएगा जो आर्कटिक में रहने वाले जीवों के लिए नुकसानदायक साबित होगा.
आर्किटक कउंसिल में अमरीका, कनाडा, रूस, फ़िनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन और आइसलैंड शामिल हैं. ये तमाम देश हर दूसरे साल में एक सम्मेलन कर आर्कटिक से जुड़ी आर्थिक और पर्यायवरण संबंधी चुनौतियों पर चर्चा करते हैं.
समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि अमरीका ने इस सम्मेलन के संयुक्त बयान को इसलिए रोक दिया क्योंकि इसमें जलवायु परिवर्तन की वजह से आर्कटिक को बहुत अधिक नुकसान पहुंचने के बारे में बताया जाना था.
साल 2017 में अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने पेरिस जलवायु समझौते से अमरीका से अलग कर दिया था, इस समझौते में कुल 200 देश शामिल थे.
आर्कटिक सम्मेलन में पोम्पियों ने चीनऔर रूस पर कड़ा रुख अपनाते हुए आरोप लगाया कि ये दोनों देश आर्कटिक क्षेत्र में लगातार घुसपैठ कर रहे हैं.
सम्मेलन में मौजूद आर्कटिक देशों के प्रतिनिधियों के अनुसार तमाम आर्कटिक देश बैठक के बाद एक संयुक्त बयान जारी करना चाहते थे लेकिन अमरीका की आपत्तियों के चलते वो ऐसा नहीं कर पाए.
साल 1996 में बनी आर्कटिक समिति में ऐसा पहली बार हुआ जब उन्होंने अपना साझा बयान जारी करने से इंकार कर दिया.
फ़िनलैंड के एक प्रतिनिधि टिमो कोवुरोवा ने कहा, "बाकी देशों को ऐसा लगता है कि वो जलवायु परिवर्तन विचार को कड़े शब्दों में नहीं रख सकते."
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह चिंता ज़ाहिर की जा रही है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से आर्कटिक क्षेत्र का तापमान बाकी दुनिया के मुक़ाबले दोगुनी रफ़्तार से बढ़ रहा है.
उत्तरी फ़िनलैंड के रोवानिमी में आयोजित इस सम्मेलन में सोमवार को अमरीका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भाषण दिया था.
अपने भाषण में पोम्पियो ने आर्कटिक समुद्र में बर्फ़ के पिघलने पर चिंता जाहिर करने की बजाय उसे अच्छा और स्वागतयोग्य संकेत बताया.
उन्होंने कहा, "समुद्र में जमी बर्फ़ के पिघलने से व्यापार करने के लिए नए रास्ते खुलेंगे. इससे पश्चिमी देशों और एशिया के बीच समुद्र से यात्रा करना आसान हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन में हम एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंच जाएंगे."
पोम्पियो ने साथ ही कहा कि आर्कटिक समुद्र पर बनने वाले यह व्यापारिक मार्ग 21वीं सदी के सुएज़ और पनामा कनाल बन सकते हैं.
इसके साथ ही उन्होंने सभी को हैरान करते हुए मंगलवार को जर्मन की चांसलर एंगेला मर्केल के साथ होने वाली अपनी मुलाक़ात भी रद्द कर दी.
तमाम वैज्ञानिक और पर्यायवरणविद आर्कटिक में बर्फ के लगातार पिघलने को लेकर चेतावनी देते रहे हैं. इस कारण न केवल वहां रहने वाले पोलर बियर और समुद्री जीवों पर ख़तरा मंडरा रहा है, बल्कि इससे समुद्र का जलस्तर भी बढ़ रहा है और समुद्रतटीय इलाकों के पानी में डूबने संभावनाएं भी बढ़ रही हैं.
इसके साथ ही वो इस बात पर भी चेतावनी देते रहे हैं कि अगर आर्कटिक के रास्ते अधिक यातायात होगा तो इस इलाके में प्रदूषण बढ़ जाएगा जो आर्कटिक में रहने वाले जीवों के लिए नुकसानदायक साबित होगा.
आर्किटक कउंसिल में अमरीका, कनाडा, रूस, फ़िनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन और आइसलैंड शामिल हैं. ये तमाम देश हर दूसरे साल में एक सम्मेलन कर आर्कटिक से जुड़ी आर्थिक और पर्यायवरण संबंधी चुनौतियों पर चर्चा करते हैं.
समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि अमरीका ने इस सम्मेलन के संयुक्त बयान को इसलिए रोक दिया क्योंकि इसमें जलवायु परिवर्तन की वजह से आर्कटिक को बहुत अधिक नुकसान पहुंचने के बारे में बताया जाना था.
साल 2017 में अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने पेरिस जलवायु समझौते से अमरीका से अलग कर दिया था, इस समझौते में कुल 200 देश शामिल थे.
आर्कटिक सम्मेलन में पोम्पियों ने चीनऔर रूस पर कड़ा रुख अपनाते हुए आरोप लगाया कि ये दोनों देश आर्कटिक क्षेत्र में लगातार घुसपैठ कर रहे हैं.
Thursday, May 2, 2019
印度尼西亚计划迁都离开雅加达的背景与原因
规划部长班邦·布罗佐内戈罗（Bambang Brodjonegoro）表示，总统佐科·维多多（Joko Widodo）作出了“一个重要决定”，在另一个地方重新建立首都。
迁都的目的地目前尚未明确，不过印尼官方媒体报道，其中一个热门候选地点是婆罗州的帕朗卡拉亚（Palangkaraya）。
人口超过1000万的雅加达地面正在下陷，是全世界地陷速度最快的地方之一。
印尼在本月较早前刚刚举行了大选，虽然官方结果要到5月22日才会正式宣布，但是维多多已经声称获胜，而迁都则是他宣布自己当选之后不久公布的计划。
印尼在1945年从荷兰统治下独立建国，此后迁都的想法就曾好几次浮出水面。
2016年，一项调查显示，这座大都市的交通堵塞情况属世界最严重的地方之一。政府官员经常需要警车开路护航才能按时到达开会的地点。
印尼规划部长表示，雅加达的交通堵塞令该国经济每年损失达10万亿印尼盾（约68亿美元；54亿英镑）。
过去20年，该国还在进行一个庞大的政府去中心化计划，以令直辖市获得更多的政治权力和财政资源。
研究者表示，到2050年，这座城市的大部分区域可能会被水淹没。雅加达北部在10年里下降了2.5米（8英尺），并且还在以每年1-15厘米的速度下沉。
雅加达整座城市坐落在海岸边的一片沼泽地带上，一共有13条河流在这里纵横交错。
半个雅加达的地势都处在海平面以下。这当中最主要的原因之一是抽取地下水作饮用水和洗澡水。
还有其他选择吗？
在一个内阁闭门会议上，据报有三种选择经过讨论之后汇报给了总统。
其中一个是在现在的首都里设立一个特别区域，设置政府办公室；另一个是将首都迁到紧邻雅加达的城外；第三个选择则是总统更喜欢的，在内陆的另一个地方建立一个全新的首都。
最主要的候选城市是雅加达东北几百公里、位于印属婆罗州岛加里曼丹地区中部的帕朗卡拉亚。
印尼人对于迁都一直是持怀疑态度的。他们以前就听过这种想法，而印尼的六任总统当中从未有人成功做到过。
不过，总统佐科·维多多上任五年内实现了雄心勃勃的基础建设计划，所以他也很可能是真正能完成迁都的人。
印尼是一个极度多元的国家，在数以千计的岛上居住着数以百计的种族族群。然而经济发展、国家文化认同和政治权力上却一直是爪哇人的天下。
印尼人从未选出过一个非爪哇人的总统，而印尼的大部分财富都集中在雅加达。
生活在爪哇之外的印尼人，特别是东部，长期以来都抱怨被安坐在大首都的国家领导层遗忘。
将首都迁出爪哇地区，将会释放一个强有力的政治信息，表示这里将会发生改变——如果迁都真能实现的话。
一名高中学生向BBC表示：“我希望这个城市能够发展，教育会变得和雅加达一样好。但是现在空着的那些地方，还有森林，都将会被利用。帕朗卡拉亚是世界之肺，我担心我们会失去这个我们现在拥有的森林。”
布罗佐内戈罗表示，这个过程可能会需要10年时间。他在会议后向记者表示，如果其他国家能做到，印度尼西亚也能做到。
“巴西从里约热内卢搬到了亚马逊附近的巴西利亚，还有看看悉尼和墨尔本中间建起来的堪培拉；还有哈萨克斯坦也将他们的首都搬到更靠近国土中部的地方，缅甸也迁到内比都，”他说。
迁都的目的地目前尚未明确，不过印尼官方媒体报道，其中一个热门候选地点是婆罗州的帕朗卡拉亚（Palangkaraya）。
人口超过1000万的雅加达地面正在下陷，是全世界地陷速度最快的地方之一。
印尼在本月较早前刚刚举行了大选，虽然官方结果要到5月22日才会正式宣布，但是维多多已经声称获胜，而迁都则是他宣布自己当选之后不久公布的计划。
印尼在1945年从荷兰统治下独立建国，此后迁都的想法就曾好几次浮出水面。
2016年，一项调查显示，这座大都市的交通堵塞情况属世界最严重的地方之一。政府官员经常需要警车开路护航才能按时到达开会的地点。
印尼规划部长表示，雅加达的交通堵塞令该国经济每年损失达10万亿印尼盾（约68亿美元；54亿英镑）。
过去20年，该国还在进行一个庞大的政府去中心化计划，以令直辖市获得更多的政治权力和财政资源。
研究者表示，到2050年，这座城市的大部分区域可能会被水淹没。雅加达北部在10年里下降了2.5米（8英尺），并且还在以每年1-15厘米的速度下沉。
雅加达整座城市坐落在海岸边的一片沼泽地带上，一共有13条河流在这里纵横交错。
半个雅加达的地势都处在海平面以下。这当中最主要的原因之一是抽取地下水作饮用水和洗澡水。
还有其他选择吗？
在一个内阁闭门会议上，据报有三种选择经过讨论之后汇报给了总统。
其中一个是在现在的首都里设立一个特别区域，设置政府办公室；另一个是将首都迁到紧邻雅加达的城外；第三个选择则是总统更喜欢的，在内陆的另一个地方建立一个全新的首都。
最主要的候选城市是雅加达东北几百公里、位于印属婆罗州岛加里曼丹地区中部的帕朗卡拉亚。
印尼人对于迁都一直是持怀疑态度的。他们以前就听过这种想法，而印尼的六任总统当中从未有人成功做到过。
不过，总统佐科·维多多上任五年内实现了雄心勃勃的基础建设计划，所以他也很可能是真正能完成迁都的人。
印尼是一个极度多元的国家，在数以千计的岛上居住着数以百计的种族族群。然而经济发展、国家文化认同和政治权力上却一直是爪哇人的天下。
印尼人从未选出过一个非爪哇人的总统，而印尼的大部分财富都集中在雅加达。
生活在爪哇之外的印尼人，特别是东部，长期以来都抱怨被安坐在大首都的国家领导层遗忘。
将首都迁出爪哇地区，将会释放一个强有力的政治信息，表示这里将会发生改变——如果迁都真能实现的话。
一名高中学生向BBC表示：“我希望这个城市能够发展，教育会变得和雅加达一样好。但是现在空着的那些地方，还有森林，都将会被利用。帕朗卡拉亚是世界之肺，我担心我们会失去这个我们现在拥有的森林。”
布罗佐内戈罗表示，这个过程可能会需要10年时间。他在会议后向记者表示，如果其他国家能做到，印度尼西亚也能做到。
“巴西从里约热内卢搬到了亚马逊附近的巴西利亚，还有看看悉尼和墨尔本中间建起来的堪培拉；还有哈萨克斯坦也将他们的首都搬到更靠近国土中部的地方，缅甸也迁到内比都，”他说。
Friday, April 19, 2019
साउथ जॉर्जियाः इंसानी बस्ती से 1400KM दूर जीवों का जहान
पिछले साल जापान ने एलान किया कि वो फिर से व्हेलों का शिकार शुरू करेगा. अस्सी के दशक में दुनिया के तमाम देशों ने मिलकर व्हेलों के शिकार पर पाबंदी का फ़ैसला किया था. वजह ये थी कि बेतरह शिकार के चलते व्हेलों की कई नस्लें ख़ात्मे के कगार पर थीं.
यूं तो व्हेलों का शिकार आदि काल से समुद्र तट के किनारे रहने वाले करते आए थे. मगर, पश्चिमी देशों में औद्योगिक क्रांति के बाद व्हेलों को मारने में बड़ी तेज़ी से इज़ाफ़ा हुआ था. वजह ये कि उनका मांस और व्हेलों के शरीर में मौजूद फैट से निकलने वाला तेल कारख़ानों में इस्तेमाल होता था.
अठारहवीं और उन्नीसवीं सदी में सुदूर दक्षिण में व्हेलों के शिकार का ठिकाना एक ऐसा द्वीप बना, जहां इंसान का नामो-निशान नहीं था.
दक्षिणी अटलांटिक महासागर में अंटार्कटिका महाद्वीप के क़रीब है साउथ जॉर्जिया नाम का द्वीप. हज़ारों बरस से सील, वॉलरस और व्हेलें इस द्वीप पर आती-जाती रही थीं.
पहाड़ों, ग्लेशियरों और क़ुदरती बंदरगाहों से लैस ये द्वीप इंसानों से लंबे वक़्त तक अछूता रहा था. यहां से सबसे क़रीबी इंसानी बस्ती है फॉकलैंड द्वीप समूह. वो भी 1400 किलोमीटर दूर है.
इस द्वीप की खोज तो 1675 में हो चुकी थी. पर, ब्रिटिश अन्वेषक कैप्टन जेम्स कुक ने 1775 में साउथ जॉर्जिया पर ब्रिटेन का झंडा फहराकर इसे ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा घोषित कर दिया. यहां से लौट कर जेम्स कुक ने साउथ जॉर्जिया के बारे में विस्तार से लिखा.
कुक ने बताया कि किस तरह इस द्वीप पर भारी तादाद में सील आकर रहती हैं. इसके बाद अमरीका और ब्रिटेन में सील के शिकार में दिलचस्पी रखने वालों ने इस द्वीप की तरफ़ कूच कर दिया. एक सदी के भीतर ही हालात ऐसे हो गए कि यहां पायी जाने वाली फर सील की नस्ल शिकार की वजह से पूरी तरह ख़त्म होने की स्थिति में पहुंच गई.
अच्छी बात ये रही कि बीसवीं सदी की शुरुआत होते-होते सीलों का शिकार फ़ायदे का सौदा नहीं रह गया था. तो, लालची शिकारियों ने बची-खुची सील को बख़्श दिया.
मगर, दक्षिणी जॉर्जिया के ख़ूनी शिकार के इतिहास का सिलसिला यहां नहीं थमा. जल्द ही एक और ख़ूनी शिकार ने इसकी जगह ले ली.
1916 में अर्नेस्ट शैकल्टन नाम का एक शिकारी नाविक अंटार्कटिका के एलीफैंट द्वीप पर फंस गया था. बर्फ़ीले तूफ़ान और ग्लेशियर के थपेड़ों से उसका जहाज़ टूट गया. तमाम मुश्किलें झेलते हुए शैकल्टन बमुश्किल साउथ जॉर्जिया पहुंचा.
सील की हत्या का ये ठिकाना, उसके लिए जीवन का वरदान बन गया. ऐसा लगा कि वो किसी दूसरी दुनिया से इंसानी सभ्यता के ठिकाने पर पहुंच गया है.
जब शैकल्टन साउथ जॉर्जिया पहुंचा, तो पूरे द्वीप पर सील के शिकार और उसके बाद, काट-छांट कर उनका मांस और ब्लबर यानी फैट निकालने के औज़ार बिखरे पड़े थे. आरियां थीं, कारख़ाने थे. व्हेल और सील के लगातार शिकार की वजह से इस द्वीप से ख़ून की धाराएं निकल कर समुद्र में मिलते हुए साफ़ दिखती थीं. एक दौर ऐसा था कि इस द्वीप पर दसियों हज़ार व्हेलों का क़त्ल किया गया था.
असल में 1902 में कार्ल एंटन लार्सेन नाम का नार्वे का नाविक ध्रुवों की खोज में यहां तक पहुंचा था. यहां उसने सील के शिकार के लिए लगे तीन पैरों वाले बर्तन जैसे औज़ार को देखकर इसका नाम ग्रित्विकेन यानी बर्तन वाली गुफ़ा नाम दे दिया.
यहां उस वक़्त व्हेलें अक्सर आकर अपना ठिकाना बनाती थीं. तभी कार्ल एंटन ने इसे व्हेलों के शिकार के लिए सबसे मुफ़ीद जगह बताई. 1904 में कार्ल एंटन यहां दोबारा आया. तब उसने यहां पर व्हेलों के शिकार का पहला कारख़ाना बनाया. अगले 8 साल में यानी 1912 तक यहां व्हेलों के शिकार के 6 और कारख़ाने खुल गए थे.
पोलर लैटीट्यूड नाम के क्रूज़ शिप पर इतिहासकार सेब कोल्थार्ड कहते हैं कि साउथ जॉर्जिया पर किंग पेंगुइन भी भारी तादाद में रहते हैं. इसके अलावा कई और ख़ास जीव भी धरती के इस दुरूह हिस्से की पहचान हैं.
आज की तारीख़ में पूरे साल भर में क़रीब 18 हज़ार लोग साउथ जॉर्जिया आते हैं. इनमें से ज़्यादातर यहां के ख़ूनी इतिहास के पन्ने खंगालने आते हैं.
साउथ जॉर्जिया द्वीप 3755 वर्ग किलोमीटर में फैला है. जज़ीरे का आधा से ज़्यादा हिस्सा पूरे साल बर्फ़ से ढका रहता है. हालांकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहां के ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं.
आज ये द्वीप दुनिया से भले अलग-थलग हो, एक ज़माने में ये विश्व की अर्थव्यवस्था में अहम रोल निभाता था.
सैलानियों को लुभाने के लिए साउथ जॉर्जिया में व्हेलों के शिकार के बाद उनसे मांस और तेल निकालने वाले पुराने कारख़ाने अब म्यूज़ियम बना दिए गए हैं.
इसके एक बंदरगाह पर व्हेल के शिकार में इस्तेमाल होने वाला पुराना जहाज़ पेट्रेल खड़ा है. एक दौर ऐसा भी था, जब ये जहाज़ एक दिन में 15 व्हेलों का शिकार कर लेता था. इन्हें साउथ जॉर्जिया लाया जाता था.
जहां शिकार की हुई व्हेलों का मांस और तेल निकाला जाता था. जहां इन्हें रखा जाता था, वो जगह तेल और ख़ून की वजह से बहुत फिसलन भरी हो जाती थी. इसलिए शिकारी ऐसे बूट पहनते थे, जिनके तलवों में नाख़ून लगे होते थे.
पहले तो व्हेलों से केवल उनका फैट वाला हिस्सा ही निकाला जाता था, जिसे ब्लबर कहते थे. हालांकि बाद में व्हेलों का मांस और उनकी हड्डियां भी काम में लायी जाने लगी थीं.
व्हेल से निकला अव्वल दर्जे का तेल आइसक्रीम या मार्जरीन बनाने के काम आता था. दूसरे दर्जे का तेल साबुन और कॉस्मेटिक बनाने में प्रयोग किया जाता था. और, सबसे ख़राब तेल कारख़ानों में इस्तेमाल होता था.
व्हेल के तेल से ग्लिसरॉल, विस्फोटक और राइफ़लों में डालने का तेल तैयार होता था. इसके अलावा इनसे क्रोनोमीटर और दूसरे हथियार भी बनाए जाते थे.
पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान व्हेलों के तेल की भारी मांग रही. नतीजा ये हुआ कि व्हेलों का बेतहाशा शिकार हुआ.
एक दौर ऐसा भी था कि साउथ जॉर्जिया में व्हेल के शिकार के लिए 450 या इससे भी ज़्यादा लोग रहा करते थे. वो हफ़्ते के सातों दिन लगातार कम करते थे. वो भी शून्य से भी 10 डिग्री सेल्सियस नीचे के तापमान में.
द्वीप पर एक चर्च भी है. जिसके पादरी का काम सबसे बोरिंग था. क्योंकि उसके पास इसके सिवा कोई काम नहीं होता था.
द्वीप पर खुली किराने की दुकान में तंबाकू ख़ूब बेची जाती थी. लोगों को पीने के लिए शराब नहीं मिलती थी. इसका नतीजा ये हुआ कि लोग कोलोन पीकर गुज़ारा करते थे. कई लोग पॉलिश को निचोड़कर शराब की प्यास बुझाते थे. क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है.
1904 से 1905 के बीच साउथ जॉर्जिया में 1 लाख 75 हज़ार 250 व्हेलों को मारकर उनसे तेल निकाला गया था. माना जाता है कि बहुत से जहाज़ तो व्हेलों को अपने डेक पर ही चीर-फाड़ डालते थे. एक मोटे अनुमान के मुताबिक़, 1904 से 1978 के बीच 15 लाख से ज़्यादा व्हेलों को मार डाला गया था. इसका नतीजा ये हुआ कि व्हेलों की आबादी में कमी महसूस की गई. कई नस्लें ख़तरे में पड़ गईं.
यूं तो व्हेलों का शिकार आदि काल से समुद्र तट के किनारे रहने वाले करते आए थे. मगर, पश्चिमी देशों में औद्योगिक क्रांति के बाद व्हेलों को मारने में बड़ी तेज़ी से इज़ाफ़ा हुआ था. वजह ये कि उनका मांस और व्हेलों के शरीर में मौजूद फैट से निकलने वाला तेल कारख़ानों में इस्तेमाल होता था.
अठारहवीं और उन्नीसवीं सदी में सुदूर दक्षिण में व्हेलों के शिकार का ठिकाना एक ऐसा द्वीप बना, जहां इंसान का नामो-निशान नहीं था.
दक्षिणी अटलांटिक महासागर में अंटार्कटिका महाद्वीप के क़रीब है साउथ जॉर्जिया नाम का द्वीप. हज़ारों बरस से सील, वॉलरस और व्हेलें इस द्वीप पर आती-जाती रही थीं.
पहाड़ों, ग्लेशियरों और क़ुदरती बंदरगाहों से लैस ये द्वीप इंसानों से लंबे वक़्त तक अछूता रहा था. यहां से सबसे क़रीबी इंसानी बस्ती है फॉकलैंड द्वीप समूह. वो भी 1400 किलोमीटर दूर है.
इस द्वीप की खोज तो 1675 में हो चुकी थी. पर, ब्रिटिश अन्वेषक कैप्टन जेम्स कुक ने 1775 में साउथ जॉर्जिया पर ब्रिटेन का झंडा फहराकर इसे ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा घोषित कर दिया. यहां से लौट कर जेम्स कुक ने साउथ जॉर्जिया के बारे में विस्तार से लिखा.
कुक ने बताया कि किस तरह इस द्वीप पर भारी तादाद में सील आकर रहती हैं. इसके बाद अमरीका और ब्रिटेन में सील के शिकार में दिलचस्पी रखने वालों ने इस द्वीप की तरफ़ कूच कर दिया. एक सदी के भीतर ही हालात ऐसे हो गए कि यहां पायी जाने वाली फर सील की नस्ल शिकार की वजह से पूरी तरह ख़त्म होने की स्थिति में पहुंच गई.
अच्छी बात ये रही कि बीसवीं सदी की शुरुआत होते-होते सीलों का शिकार फ़ायदे का सौदा नहीं रह गया था. तो, लालची शिकारियों ने बची-खुची सील को बख़्श दिया.
मगर, दक्षिणी जॉर्जिया के ख़ूनी शिकार के इतिहास का सिलसिला यहां नहीं थमा. जल्द ही एक और ख़ूनी शिकार ने इसकी जगह ले ली.
1916 में अर्नेस्ट शैकल्टन नाम का एक शिकारी नाविक अंटार्कटिका के एलीफैंट द्वीप पर फंस गया था. बर्फ़ीले तूफ़ान और ग्लेशियर के थपेड़ों से उसका जहाज़ टूट गया. तमाम मुश्किलें झेलते हुए शैकल्टन बमुश्किल साउथ जॉर्जिया पहुंचा.
सील की हत्या का ये ठिकाना, उसके लिए जीवन का वरदान बन गया. ऐसा लगा कि वो किसी दूसरी दुनिया से इंसानी सभ्यता के ठिकाने पर पहुंच गया है.
जब शैकल्टन साउथ जॉर्जिया पहुंचा, तो पूरे द्वीप पर सील के शिकार और उसके बाद, काट-छांट कर उनका मांस और ब्लबर यानी फैट निकालने के औज़ार बिखरे पड़े थे. आरियां थीं, कारख़ाने थे. व्हेल और सील के लगातार शिकार की वजह से इस द्वीप से ख़ून की धाराएं निकल कर समुद्र में मिलते हुए साफ़ दिखती थीं. एक दौर ऐसा था कि इस द्वीप पर दसियों हज़ार व्हेलों का क़त्ल किया गया था.
असल में 1902 में कार्ल एंटन लार्सेन नाम का नार्वे का नाविक ध्रुवों की खोज में यहां तक पहुंचा था. यहां उसने सील के शिकार के लिए लगे तीन पैरों वाले बर्तन जैसे औज़ार को देखकर इसका नाम ग्रित्विकेन यानी बर्तन वाली गुफ़ा नाम दे दिया.
यहां उस वक़्त व्हेलें अक्सर आकर अपना ठिकाना बनाती थीं. तभी कार्ल एंटन ने इसे व्हेलों के शिकार के लिए सबसे मुफ़ीद जगह बताई. 1904 में कार्ल एंटन यहां दोबारा आया. तब उसने यहां पर व्हेलों के शिकार का पहला कारख़ाना बनाया. अगले 8 साल में यानी 1912 तक यहां व्हेलों के शिकार के 6 और कारख़ाने खुल गए थे.
पोलर लैटीट्यूड नाम के क्रूज़ शिप पर इतिहासकार सेब कोल्थार्ड कहते हैं कि साउथ जॉर्जिया पर किंग पेंगुइन भी भारी तादाद में रहते हैं. इसके अलावा कई और ख़ास जीव भी धरती के इस दुरूह हिस्से की पहचान हैं.
आज की तारीख़ में पूरे साल भर में क़रीब 18 हज़ार लोग साउथ जॉर्जिया आते हैं. इनमें से ज़्यादातर यहां के ख़ूनी इतिहास के पन्ने खंगालने आते हैं.
साउथ जॉर्जिया द्वीप 3755 वर्ग किलोमीटर में फैला है. जज़ीरे का आधा से ज़्यादा हिस्सा पूरे साल बर्फ़ से ढका रहता है. हालांकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहां के ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं.
आज ये द्वीप दुनिया से भले अलग-थलग हो, एक ज़माने में ये विश्व की अर्थव्यवस्था में अहम रोल निभाता था.
सैलानियों को लुभाने के लिए साउथ जॉर्जिया में व्हेलों के शिकार के बाद उनसे मांस और तेल निकालने वाले पुराने कारख़ाने अब म्यूज़ियम बना दिए गए हैं.
इसके एक बंदरगाह पर व्हेल के शिकार में इस्तेमाल होने वाला पुराना जहाज़ पेट्रेल खड़ा है. एक दौर ऐसा भी था, जब ये जहाज़ एक दिन में 15 व्हेलों का शिकार कर लेता था. इन्हें साउथ जॉर्जिया लाया जाता था.
जहां शिकार की हुई व्हेलों का मांस और तेल निकाला जाता था. जहां इन्हें रखा जाता था, वो जगह तेल और ख़ून की वजह से बहुत फिसलन भरी हो जाती थी. इसलिए शिकारी ऐसे बूट पहनते थे, जिनके तलवों में नाख़ून लगे होते थे.
पहले तो व्हेलों से केवल उनका फैट वाला हिस्सा ही निकाला जाता था, जिसे ब्लबर कहते थे. हालांकि बाद में व्हेलों का मांस और उनकी हड्डियां भी काम में लायी जाने लगी थीं.
व्हेल से निकला अव्वल दर्जे का तेल आइसक्रीम या मार्जरीन बनाने के काम आता था. दूसरे दर्जे का तेल साबुन और कॉस्मेटिक बनाने में प्रयोग किया जाता था. और, सबसे ख़राब तेल कारख़ानों में इस्तेमाल होता था.
व्हेल के तेल से ग्लिसरॉल, विस्फोटक और राइफ़लों में डालने का तेल तैयार होता था. इसके अलावा इनसे क्रोनोमीटर और दूसरे हथियार भी बनाए जाते थे.
पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान व्हेलों के तेल की भारी मांग रही. नतीजा ये हुआ कि व्हेलों का बेतहाशा शिकार हुआ.
एक दौर ऐसा भी था कि साउथ जॉर्जिया में व्हेल के शिकार के लिए 450 या इससे भी ज़्यादा लोग रहा करते थे. वो हफ़्ते के सातों दिन लगातार कम करते थे. वो भी शून्य से भी 10 डिग्री सेल्सियस नीचे के तापमान में.
द्वीप पर एक चर्च भी है. जिसके पादरी का काम सबसे बोरिंग था. क्योंकि उसके पास इसके सिवा कोई काम नहीं होता था.
द्वीप पर खुली किराने की दुकान में तंबाकू ख़ूब बेची जाती थी. लोगों को पीने के लिए शराब नहीं मिलती थी. इसका नतीजा ये हुआ कि लोग कोलोन पीकर गुज़ारा करते थे. कई लोग पॉलिश को निचोड़कर शराब की प्यास बुझाते थे. क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है.
1904 से 1905 के बीच साउथ जॉर्जिया में 1 लाख 75 हज़ार 250 व्हेलों को मारकर उनसे तेल निकाला गया था. माना जाता है कि बहुत से जहाज़ तो व्हेलों को अपने डेक पर ही चीर-फाड़ डालते थे. एक मोटे अनुमान के मुताबिक़, 1904 से 1978 के बीच 15 लाख से ज़्यादा व्हेलों को मार डाला गया था. इसका नतीजा ये हुआ कि व्हेलों की आबादी में कमी महसूस की गई. कई नस्लें ख़तरे में पड़ गईं.
Monday, April 15, 2019
दक्षिण भारत का जलियांवाला बाग़, पुलिस फ़ायरिंग में मरे थे 32
"जलियांवाला बाग़ त्रासदी ने ब्रिटिश भारत के इतिहास पर एक अमिट दाग़ को छोड़ा है" - इस कड़वी सच्चाई को आज के ब्रिटिश शासक भी स्वीकार करते हैं. वैशाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था.
लेकिन बहुत कम लोगों को ही पता है कि दक्षिण भारत भी जलियांवाला बाग जैसी एक त्रासदी झेल चुका है.
उस दिन आंध्र प्रदेश के अनंतपुर की सीमा से सटे एक बग़ीचे में स्वतंत्रता सेनानियों का एक समूह इकट्ठा हुआ था.
वहां जुटे लोगों पर पुलिस ने गोलियां बरसाई थीं और 32 लोग काल के गाल में समा गए.
यह त्रासदी 25 अप्रैल 1938 को विदुरश्वत्था में हुई थी. यह जगह आज कर्नाटक के गौरीबिदानुर ज़िले में पड़ता है.
विदुरश्वत्था तब मैसूर रजवाड़े के कोलार का एक गांव था. उस दिन यहां की धरती 32 स्वतंत्रता सेनानियों के ख़ून से रंग गई थी.
उनकी शहादत ने मैसूर राज्य में आज़ादी के आंदोलन को और मज़बूती प्रदान की. ब्रिटिश शासन के ख़िलाफ़ लोग सड़कों पर उतर आए और उनका यह संकल्प आज़ादी मिलने तक कायम रहा.
आज विदुरश्वत्था, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से 90 किलोमीटर और आंध्र प्रदेश के हिंदूपुर से महज़ 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है.
ब्रिटिश राज के अधीन मैसूर राज के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विदुरश्वत्था ने गांधी के मार्ग को अपनाया था.
यह वो समय था जब आज़ादी को लेकर कांग्रेस का संघर्ष अपने चरम पर था.
तब मैसूर राज ने आदेश पारित किया कि उनके अधिकार क्षेत्र में कोई भी राष्ट्र ध्वज नहीं फ़हराएगा. यह भी कहा गया कि जो झंडा फ़हराने की हिमाकत करेगा गोली मार कर उसकी जान ले ली जाएगी.
मैसूर राज के इस आदेश का विरोध करते हुए भोगराजू पट्टाभि सीतारमैया, केटी श्याम, हारदेकर, सिद्धालिंगैया, केसी रेड्डी, रामाचार जैसे तब के कांग्रेसी नेताओं ने मंड्या ज़िले के शिवपुरा में आयोजित होने वाली कांग्रेस की बैठक के दौरान राष्ट्रीय ध्वज को फ़हराने का फ़ैसला किया.
उनके इस फ़ैसले की जानकारी सरकार तक पहुंच गई और वहां पुलिस तैनात कर दी गई. शोधकर्ता गंगाधर मूर्ति और स्मिता रेड्डी ने अपनी किताब 'जलियांवाला बाग़ ऑफ़ कर्नाटक' में विदुरश्वत्था नरसंहार के बाद की घटनाओं पर विस्तार से लिखा है.
उसमें लिखा गया है कि तीन दिवसीय उस बैठक के दौरान जब कांग्रेसियों ने झंडा फ़हराने की कोशिश की तो ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया.
शिवपुरा में उनके झंडा फहराने की कोशिशों को नाकाम कर दिया गया, तो कांग्रेसी नेताओं ने 18 अप्रैल 1938 को विदुरश्वत्था में राष्ट्रीय ध्वज फ़हराने के लिए 'ध्वज सत्याग्रह' सभा का आयोजन किया.
चूंकि यह जगह आंध्र प्रदेश के क़रीब है तो सीमावर्ती नेताओं के यहां आने की उम्मीद थी. नेताओं ने कोलार ज़िले में घूम-घूमकर इस सभा का प्रचार किया.
मैसूर सरकार को उनकी इन गतिविधियों के बारे में सब पता था. उसने इस विदुरश्वत्था इलाक़े के दो किलोमीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लगाकर किसी भी कार्यक्रम को आयोजित करने पर प्रतिबंध लगा दिया.
कांग्रेसी नेताओं ने रणनीतिक रूप से पहले चार दिनों में कोई भी गतिविधि नहीं की.
एन.सी. नागी रेड्डी के नेतृत्व में हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लिए नेताओं ने विदुरश्वत्था की ओर कूच किया.
रास्ते में उन्होंने लोगों को पर्चे बांटे और सरकार के आदेश को तोड़ते हुए उन्हें ध्वज सत्याग्रह में जुड़ने की अपील की. लोग उनके साथ जुड़े भी. वहीं, दूसरी ओर कल्लूरू सुब्बाराव के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश के लोग भी मार्च कर रहे थे.
हज़ारों लोगों ने विदुरश्वत्था की ओर कूच किया था जिसको पुलिस ने तितर-बितर भी किया. आख़िरकार कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के सत्याग्रही विदुरश्वत्था पहुंच गए और एक मंदिर के पीछे वाले बगीचे में इकट्ठा हुए.
नेताओं को जेल में डाला गया
पुलिस ने वहां पहुंचकर एन.सी. नागी रेड्डी और दूसरे नेताओं को गिरफ़्तार कर उन्हें चिकबल्लापुर कोर्ट में पेश किया. जज ने सरकार के नियम को तोड़ने के लिए नेताओं से माफ़ी मांगने के लिए कहा लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी जिसके बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया.
कोलार ज़िले में जब नेताओं के जेल में डाले जाने का लोगों को पता चला तो वह सड़कों पर उतर आओ और उन्होंने सरकार विरोधी प्रदर्शन किए.
इसके बाद विदुरश्वत्था में स्थिति तनावग्रस्त हो गई. बगीचे में इकट्ठा सभी सत्याग्रही ग़ुस्से से भरे हुए थे.
लोगों को नियंत्रण करना मुश्किल हो गया था जिसके बाद अतिरिक्त सुरक्षाबलों को वहां भेजा गया. वहां चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई. हालांकि वहां लोगों की संख्या लगातार बढ़ती रही.
पुलिस ने सत्याग्रहियों को बग़ीचे के एक कोने तक सीमित कर दिया और सभी आने-जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया.
नरसंहार का दिन
25 अप्रैल 1938 को गौरीबिदानुर और आसपास के गांवों से सुबह साढ़े दस बजे के क़रीब लोग पहुंचने लगे.
वहीं, तकरीबन 25 हज़ार लोग झंडा फ़हराने का इंतज़ार कर रहे थे. सत्याग्रहियों ने तय किया कि तय समय से पहले ही झंडा फ़हराया जाए लेकिन जैसे ही वे झंडा फ़हराने के लिए तैयार हुए पुलिस ने अपनी बंदूक़ें उनकी ओर मोड़ दीं.
लेकिन तब भी जब सत्याग्रही पीछे नहीं हटे तो पुलिस ने वेदुलवेनी सुरन्ना, नारायण स्वामी, कल्लूरू सुब्बाराव जैसे नेताओं को गिरफ़्तार कर वहां से हटा दिया.
उन नेताओं की गिरफ़्तारी ने लोगों में ग़ुस्सा पैदा कर दिया. तभी कांग्रेसी नेता रामचर ने सत्याग्रहियों को संबोधित करना शुरू कर दिया. मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि उन्हें वहां भाषण देने की अनुमति नहीं है इसलिए वह जगह को छोड़ दें लेकिन रामचर ने आदेश नहीं माना. इसके बाद पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया.
इसी दौरान ज़िले के पुलिस अधीक्षक ने अपनी पिस्तौल से गोलियां चलानी शुरू कर दीं जिसमें एक शख़्स की मौक़े पर ही मौत हो गई. इसके बाद पुलिस अधीक्षक समेत कई पुलिसकर्मियों ने गोलियां चलानी शुरू कर दीं.
एक के बाद सत्याग्रही बग़ीचे में गिरते चले गए.
यह गोलीबारी दोपहर एक बजे शुरू हुई जिसके कारण 32 लोगों की मौत हुई और तकरीबन 48 लोग घायल हुए. विदुरश्वत्था का बग़ीचा सत्याग्रहियों के शवों से क़ब्रिस्तान में तब्दील हो गया. उनके शव पूरे बाग़ में फैले हुए थे.
लेकिन बहुत कम लोगों को ही पता है कि दक्षिण भारत भी जलियांवाला बाग जैसी एक त्रासदी झेल चुका है.
उस दिन आंध्र प्रदेश के अनंतपुर की सीमा से सटे एक बग़ीचे में स्वतंत्रता सेनानियों का एक समूह इकट्ठा हुआ था.
वहां जुटे लोगों पर पुलिस ने गोलियां बरसाई थीं और 32 लोग काल के गाल में समा गए.
यह त्रासदी 25 अप्रैल 1938 को विदुरश्वत्था में हुई थी. यह जगह आज कर्नाटक के गौरीबिदानुर ज़िले में पड़ता है.
विदुरश्वत्था तब मैसूर रजवाड़े के कोलार का एक गांव था. उस दिन यहां की धरती 32 स्वतंत्रता सेनानियों के ख़ून से रंग गई थी.
उनकी शहादत ने मैसूर राज्य में आज़ादी के आंदोलन को और मज़बूती प्रदान की. ब्रिटिश शासन के ख़िलाफ़ लोग सड़कों पर उतर आए और उनका यह संकल्प आज़ादी मिलने तक कायम रहा.
आज विदुरश्वत्था, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से 90 किलोमीटर और आंध्र प्रदेश के हिंदूपुर से महज़ 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है.
ब्रिटिश राज के अधीन मैसूर राज के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विदुरश्वत्था ने गांधी के मार्ग को अपनाया था.
यह वो समय था जब आज़ादी को लेकर कांग्रेस का संघर्ष अपने चरम पर था.
तब मैसूर राज ने आदेश पारित किया कि उनके अधिकार क्षेत्र में कोई भी राष्ट्र ध्वज नहीं फ़हराएगा. यह भी कहा गया कि जो झंडा फ़हराने की हिमाकत करेगा गोली मार कर उसकी जान ले ली जाएगी.
मैसूर राज के इस आदेश का विरोध करते हुए भोगराजू पट्टाभि सीतारमैया, केटी श्याम, हारदेकर, सिद्धालिंगैया, केसी रेड्डी, रामाचार जैसे तब के कांग्रेसी नेताओं ने मंड्या ज़िले के शिवपुरा में आयोजित होने वाली कांग्रेस की बैठक के दौरान राष्ट्रीय ध्वज को फ़हराने का फ़ैसला किया.
उनके इस फ़ैसले की जानकारी सरकार तक पहुंच गई और वहां पुलिस तैनात कर दी गई. शोधकर्ता गंगाधर मूर्ति और स्मिता रेड्डी ने अपनी किताब 'जलियांवाला बाग़ ऑफ़ कर्नाटक' में विदुरश्वत्था नरसंहार के बाद की घटनाओं पर विस्तार से लिखा है.
उसमें लिखा गया है कि तीन दिवसीय उस बैठक के दौरान जब कांग्रेसियों ने झंडा फ़हराने की कोशिश की तो ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया.
शिवपुरा में उनके झंडा फहराने की कोशिशों को नाकाम कर दिया गया, तो कांग्रेसी नेताओं ने 18 अप्रैल 1938 को विदुरश्वत्था में राष्ट्रीय ध्वज फ़हराने के लिए 'ध्वज सत्याग्रह' सभा का आयोजन किया.
चूंकि यह जगह आंध्र प्रदेश के क़रीब है तो सीमावर्ती नेताओं के यहां आने की उम्मीद थी. नेताओं ने कोलार ज़िले में घूम-घूमकर इस सभा का प्रचार किया.
मैसूर सरकार को उनकी इन गतिविधियों के बारे में सब पता था. उसने इस विदुरश्वत्था इलाक़े के दो किलोमीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लगाकर किसी भी कार्यक्रम को आयोजित करने पर प्रतिबंध लगा दिया.
कांग्रेसी नेताओं ने रणनीतिक रूप से पहले चार दिनों में कोई भी गतिविधि नहीं की.
एन.सी. नागी रेड्डी के नेतृत्व में हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लिए नेताओं ने विदुरश्वत्था की ओर कूच किया.
रास्ते में उन्होंने लोगों को पर्चे बांटे और सरकार के आदेश को तोड़ते हुए उन्हें ध्वज सत्याग्रह में जुड़ने की अपील की. लोग उनके साथ जुड़े भी. वहीं, दूसरी ओर कल्लूरू सुब्बाराव के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश के लोग भी मार्च कर रहे थे.
हज़ारों लोगों ने विदुरश्वत्था की ओर कूच किया था जिसको पुलिस ने तितर-बितर भी किया. आख़िरकार कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के सत्याग्रही विदुरश्वत्था पहुंच गए और एक मंदिर के पीछे वाले बगीचे में इकट्ठा हुए.
नेताओं को जेल में डाला गया
पुलिस ने वहां पहुंचकर एन.सी. नागी रेड्डी और दूसरे नेताओं को गिरफ़्तार कर उन्हें चिकबल्लापुर कोर्ट में पेश किया. जज ने सरकार के नियम को तोड़ने के लिए नेताओं से माफ़ी मांगने के लिए कहा लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी जिसके बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया.
कोलार ज़िले में जब नेताओं के जेल में डाले जाने का लोगों को पता चला तो वह सड़कों पर उतर आओ और उन्होंने सरकार विरोधी प्रदर्शन किए.
इसके बाद विदुरश्वत्था में स्थिति तनावग्रस्त हो गई. बगीचे में इकट्ठा सभी सत्याग्रही ग़ुस्से से भरे हुए थे.
लोगों को नियंत्रण करना मुश्किल हो गया था जिसके बाद अतिरिक्त सुरक्षाबलों को वहां भेजा गया. वहां चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई. हालांकि वहां लोगों की संख्या लगातार बढ़ती रही.
पुलिस ने सत्याग्रहियों को बग़ीचे के एक कोने तक सीमित कर दिया और सभी आने-जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया.
नरसंहार का दिन
25 अप्रैल 1938 को गौरीबिदानुर और आसपास के गांवों से सुबह साढ़े दस बजे के क़रीब लोग पहुंचने लगे.
वहीं, तकरीबन 25 हज़ार लोग झंडा फ़हराने का इंतज़ार कर रहे थे. सत्याग्रहियों ने तय किया कि तय समय से पहले ही झंडा फ़हराया जाए लेकिन जैसे ही वे झंडा फ़हराने के लिए तैयार हुए पुलिस ने अपनी बंदूक़ें उनकी ओर मोड़ दीं.
लेकिन तब भी जब सत्याग्रही पीछे नहीं हटे तो पुलिस ने वेदुलवेनी सुरन्ना, नारायण स्वामी, कल्लूरू सुब्बाराव जैसे नेताओं को गिरफ़्तार कर वहां से हटा दिया.
उन नेताओं की गिरफ़्तारी ने लोगों में ग़ुस्सा पैदा कर दिया. तभी कांग्रेसी नेता रामचर ने सत्याग्रहियों को संबोधित करना शुरू कर दिया. मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि उन्हें वहां भाषण देने की अनुमति नहीं है इसलिए वह जगह को छोड़ दें लेकिन रामचर ने आदेश नहीं माना. इसके बाद पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया.
इसी दौरान ज़िले के पुलिस अधीक्षक ने अपनी पिस्तौल से गोलियां चलानी शुरू कर दीं जिसमें एक शख़्स की मौक़े पर ही मौत हो गई. इसके बाद पुलिस अधीक्षक समेत कई पुलिसकर्मियों ने गोलियां चलानी शुरू कर दीं.
एक के बाद सत्याग्रही बग़ीचे में गिरते चले गए.
यह गोलीबारी दोपहर एक बजे शुरू हुई जिसके कारण 32 लोगों की मौत हुई और तकरीबन 48 लोग घायल हुए. विदुरश्वत्था का बग़ीचा सत्याग्रहियों के शवों से क़ब्रिस्तान में तब्दील हो गया. उनके शव पूरे बाग़ में फैले हुए थे.
Monday, April 8, 2019
आईपीएल-12 अभी तक टॉप पर क्यों है कोलकाता?
आईपीएल-12 को शुरू हुए आज दो सप्ताह हो चुके हैं. दो सप्ताह के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स अंक तालिका में पहले स्थान पर है.
रविवार को खेले गए दूसरे मुक़ाबले में उसने राजस्थान रॉयल्स को आठ विकेट से ऐसे हराया जैसे वह उसके बांए हाथ का खेल था.
आख़िरकार उसने जीत के लिए केवल 140 रनों का लक्ष्य 13.5 ओवर में ही महज़ दो विकेट खोकर हासिल कर लिया.
जिस पिच पर टॉस हारकर पहले बल्लेबाज़ी की दावत पाकर राजस्थान के बल्लेबाज़ों को सांप सूंघ गया और वह निर्धारित 20 ओवर खेलकर तीन विकेट खोकर 139 रन ही बना सकी उसी पिच पर कोलकाता ने दिखाया कि बल्लेबाज़ी कैसे की
जाती है.
जीत के लिए 140 रनों की तलाश में कोलकाता ने क्रिस लिन और सुनील नारायण के साथ ज़ोरदार शुरूआत की .
इन दोनों ने पहले विकेट के लिए 91 रन जोड़कर राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज़ों के लिए मुश्किल पैदा कर दी.
क्रिस लिन ने केवल 32 गेंदों पर छह चौके और तीन छक्कों की मदद से 50 और सुनील नारायण ने भी 25 गेंदों पर छह चौके और तीन छक्कों के सहारे 47 रन ठोक ड़ाले.
उसके पास सुनील नारायण जैसा अनोखा सलामी बल्लेबाज़ है जो अपनी रहस्यमयी गेंदबाज़ी के लिए जाना जाता है लेकिन जब उनका बल्ला बोलता है तो अच्छे-अच्छे गेंदबाज़ भी पानी भरने लगते है.
इसके अलावा रविवार को 50 रन बनाने के अलावा क्रिस लिन ने पिछले मैच में भी बैंग्लोर के ख़िलाफ़ 31 गेंदों पर महत्वपूर्ण 43 रन बनाए.
कोलकाता के रोबिन उथप्पा भी इस बार छुपे रूस्तम ही साबित हुए हैं.
उन्होंने हैदराबाद के ख़िलाफ़ 35, पंजाब के ख़िलाफ़ नाबाद 67, बैंग्लोर के ख़िलाफ़ 33 और रविवार को राजस्थान के ख़िलाफ़ नाबाद 26 रन बनाए.
मज़बूत कंधों के मालिक रसेल ने पिछले मैच में विराट कोहली की कप्तानी में खेल रही बैंग्लोर के ख़िलाफ़ केवल 13 गेंदों पर एक चौके और सात छक्कों की मदद से नाबाद 48 रनों की ऐसी पारी खेली जिसे इस सीज़न की सबसे आकर्षक और
बेहद रोमांचकारी पारी माना जा सकता है.
रसेल का बल्ला ऐसा बोला कि उसने जीत की राह की तरफ बढ़ रही बैंग्लोर को हार के मुंह में घकेल दिया.
बेहद मुश्किल हालात से मैच निकाल लेने की रसेल की क्षमता इससे पहले भी इस आईपीएल में दिखी है.
उन्होंने दिल्ली के ख़िलाफ़ 62, पंजाब के ख़िलाफ़ 48 और हैदराबाद के ख़िलाफ़ नाबाद 48 रन बनाकर अपना अहम योगदान दिया.
उन्हें लेकर वेस्ट इंडीज़ के पूर्व कप्तान ब्रायन लारा ने भी कहा है कि अगर रसेल के साथ 10 खिलाड़ी और जोड़ दिये जाए तो वेस्ट इंडीज़ की विश्व कप की टीम तैय्यार है.
और नीतीश राणा का भी क्या कहना. उन्होंने बैंग्लोर के ख़िलाफ़ 37, पंजाब के ख़िलाफ़ 63 और हैदराबाद के ख़िलाफ़ 68 रन बनाए.
अब अगर जिस टीम के पास सलामी जोड़ी से लेकर नम्बर पांच-छह तक बेहद आक्रामक और समझदारी के अलावा किसी भी परिस्थिति में मैच को जीता देने वाली क्षमता वाले बल्लेबाज़ हो तो फिर कप्तान दिनेश कार्तिक क्यों चिंता करे.
गेंदबाज़ी में कोलकाता के पास भले ही हैरतअंगेज़ गेंदबाज़ नहीं हैं लेकिन फिर भी कुलदीप यादव और अनुभवी पियूष चावला हैं.
यह ऐसे स्पिनर हैं जो किसी भी बल्लेबाज़ को बांध कर रख सकते हैं.
अभी तो ख़ैर अपने बल्लेबाज़ों के दम पर कोलकाता दो सप्ताह में अपना दमख़म दिखाने में कामयाब रही है.
ज़ाहिर है इन दिनों कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख ख़ान भी खुश ही होंगे.
वैसे भी कोलकाता आईपीएल में दो बार, यानी साल 2012 और 2014 में चैंपियन रह चुकी है.
रविवार को खेले गए दूसरे मुक़ाबले में उसने राजस्थान रॉयल्स को आठ विकेट से ऐसे हराया जैसे वह उसके बांए हाथ का खेल था.
आख़िरकार उसने जीत के लिए केवल 140 रनों का लक्ष्य 13.5 ओवर में ही महज़ दो विकेट खोकर हासिल कर लिया.
जिस पिच पर टॉस हारकर पहले बल्लेबाज़ी की दावत पाकर राजस्थान के बल्लेबाज़ों को सांप सूंघ गया और वह निर्धारित 20 ओवर खेलकर तीन विकेट खोकर 139 रन ही बना सकी उसी पिच पर कोलकाता ने दिखाया कि बल्लेबाज़ी कैसे की
जाती है.
जीत के लिए 140 रनों की तलाश में कोलकाता ने क्रिस लिन और सुनील नारायण के साथ ज़ोरदार शुरूआत की .
इन दोनों ने पहले विकेट के लिए 91 रन जोड़कर राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज़ों के लिए मुश्किल पैदा कर दी.
क्रिस लिन ने केवल 32 गेंदों पर छह चौके और तीन छक्कों की मदद से 50 और सुनील नारायण ने भी 25 गेंदों पर छह चौके और तीन छक्कों के सहारे 47 रन ठोक ड़ाले.
उसके पास सुनील नारायण जैसा अनोखा सलामी बल्लेबाज़ है जो अपनी रहस्यमयी गेंदबाज़ी के लिए जाना जाता है लेकिन जब उनका बल्ला बोलता है तो अच्छे-अच्छे गेंदबाज़ भी पानी भरने लगते है.
इसके अलावा रविवार को 50 रन बनाने के अलावा क्रिस लिन ने पिछले मैच में भी बैंग्लोर के ख़िलाफ़ 31 गेंदों पर महत्वपूर्ण 43 रन बनाए.
कोलकाता के रोबिन उथप्पा भी इस बार छुपे रूस्तम ही साबित हुए हैं.
उन्होंने हैदराबाद के ख़िलाफ़ 35, पंजाब के ख़िलाफ़ नाबाद 67, बैंग्लोर के ख़िलाफ़ 33 और रविवार को राजस्थान के ख़िलाफ़ नाबाद 26 रन बनाए.
मज़बूत कंधों के मालिक रसेल ने पिछले मैच में विराट कोहली की कप्तानी में खेल रही बैंग्लोर के ख़िलाफ़ केवल 13 गेंदों पर एक चौके और सात छक्कों की मदद से नाबाद 48 रनों की ऐसी पारी खेली जिसे इस सीज़न की सबसे आकर्षक और
बेहद रोमांचकारी पारी माना जा सकता है.
रसेल का बल्ला ऐसा बोला कि उसने जीत की राह की तरफ बढ़ रही बैंग्लोर को हार के मुंह में घकेल दिया.
बेहद मुश्किल हालात से मैच निकाल लेने की रसेल की क्षमता इससे पहले भी इस आईपीएल में दिखी है.
उन्होंने दिल्ली के ख़िलाफ़ 62, पंजाब के ख़िलाफ़ 48 और हैदराबाद के ख़िलाफ़ नाबाद 48 रन बनाकर अपना अहम योगदान दिया.
उन्हें लेकर वेस्ट इंडीज़ के पूर्व कप्तान ब्रायन लारा ने भी कहा है कि अगर रसेल के साथ 10 खिलाड़ी और जोड़ दिये जाए तो वेस्ट इंडीज़ की विश्व कप की टीम तैय्यार है.
और नीतीश राणा का भी क्या कहना. उन्होंने बैंग्लोर के ख़िलाफ़ 37, पंजाब के ख़िलाफ़ 63 और हैदराबाद के ख़िलाफ़ 68 रन बनाए.
अब अगर जिस टीम के पास सलामी जोड़ी से लेकर नम्बर पांच-छह तक बेहद आक्रामक और समझदारी के अलावा किसी भी परिस्थिति में मैच को जीता देने वाली क्षमता वाले बल्लेबाज़ हो तो फिर कप्तान दिनेश कार्तिक क्यों चिंता करे.
गेंदबाज़ी में कोलकाता के पास भले ही हैरतअंगेज़ गेंदबाज़ नहीं हैं लेकिन फिर भी कुलदीप यादव और अनुभवी पियूष चावला हैं.
यह ऐसे स्पिनर हैं जो किसी भी बल्लेबाज़ को बांध कर रख सकते हैं.
अभी तो ख़ैर अपने बल्लेबाज़ों के दम पर कोलकाता दो सप्ताह में अपना दमख़म दिखाने में कामयाब रही है.
ज़ाहिर है इन दिनों कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख ख़ान भी खुश ही होंगे.
वैसे भी कोलकाता आईपीएल में दो बार, यानी साल 2012 और 2014 में चैंपियन रह चुकी है.
Monday, March 25, 2019
पाकिस्तानी हिन्दू पूछ रहे- धर्मपरिवर्तन के बाद लड़कियां केवल पत्नियां बनती हैं, बेटियां या बहनें क्यों नहीं?
पाकिस्तान में दो हिंदू लड़कियों के अपहरण और धर्म परिवर्तन पर पाकिस्तान के हिंदू भी सवाल खड़ा कर रहे हैं.
सिंध की दो नाबालिग़ हिंदू लड़कियों और उनके पिता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जांच के आदेश दिए गए हैं.
मामला गुरुवार का है लेकिन रविवार को भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के ट्वीट के बाद ये और सुर्ख़ियों में आया.
पाकिस्तान में लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आख़िर कम उम्र की हिंदू लड़कियां ही क्यों इस्लाम से प्रभावित होकर धर्म परिवर्तन करती हैं?
यहां के पत्रकार कपिल देव ने सवाल किया है, "आख़िर नाबालिग़ हिंदू लड़कियां ही इस्लाम से क्यों प्रभावित होती हैं? क्यों उम्रदराज़ मर्द या औरतें इससे प्रभावित नहीं होते? क्यों धर्मपरिवर्तन के बाद लड़कियां केवल पत्नियां बनती हैं, बेटियां या बहनें नहीं बनतीं?"
कहा जा रहा है कि इन लड़कियों को पाकिस्तान में सिंध प्रांत के घोटकी ज़िले से अग़वा किया गया था.
लड़की के भाई और पिता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है जिसमें वो अपना दर्द बयां कर रहे हैं.
दूसरी तरफ़ एक वैसा वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है जिसमें वो अपनी इच्छा से इस्लाम स्वीकार करने की बात कह रही हैं.
पाकिस्तान के सूचना मंत्री चौधरी फ़व्वाद हुसैन ने ट्वीट कर बताया है कि प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने पंजाब और सिंध की सरकारों को जांच के लिए कहा है.
पाकिस्तान में ट्विटर पर का हैश टैग भी वायरल हो रहा है.
यहां के हिंदू समुदाय के लोग ज़बर्दस्ती धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने और अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने की मांग कर रहे हैं.
हिंदू समुदाय से आने वाले पाकिस्तान के ब्लॉगर मुकेश मेघवार ने ट्वीट किया है, "16 साल की उम्र में मलाला किताब नहीं लिख सकतीं लेकिन 12 और 14 साल की हिंदू लड़कियां इस्लाम क़ुबूल कर सकती हैं? (प्योर नेशनल लॉजिक)"
मुर्तज़ा सोलांगी ने भी सवाल किया है, "क्यों नाबालिग़ हिंदू लड़कियां ही इस्लाम क़ुबूल करती हैं और उन्हें तुरंत पति मिल जाता है? भाई क्यों नहीं मिलता? उन्हें हिंदू लड़के या बड़ी उम्र के लोग क्यों नहीं मिलते? इस पर सोचिए, इसे समझना बहुत मुश्किल भी नहीं."
पाकिस्तान में मानवाधिकार कार्यकर्ता, पत्रकार और आम लोगों ने भी इस तरह की घटनाओं पर आक्रोश व्यक्त किया है.
पाकिस्तान की मानवाधिकार कार्यकर्ता ज़ैनब बलोच ने दोनों लड़कियों का एक वीडियो ट्वीट किया है.
इसमें एक लड़की रोते हुए बता रही है कि जिन लड़कों से उनका निकाह कराया गया, वो उन्हें और उनके घर वालों को मारते-पीटते हैं.
बलोच लिखती हैं, "मुल्तान की दो असहाय हिंदू लड़कियां, जिनका कथित रूप से अपहरण किया गया. ख़ुद को कट्टरपंथियों से बचाए जाने की गुहार लगा रही हैं. रीना और रवीना का सिंध में अपहरण और धर्म परिवर्तन के बाद ये ख़बरें आई हैं."
इस ख़बर पर अभी हंगामा मचा ही हुआ है कि सिंध से एक और हिंदू लड़की के अपहरण और धर्मपरिवर्तन की ख़बरें पाकिस्तानी मीडिया में आई हैं.
पत्रकार बिलाल फ़ारुक़ी ने ट्वीट किया है, "एक और हिंदू लड़की सोनिया भील का सिंध में अपहरण कर लिया गया. ये तब हुआ है जब हाल ही में दो हिंदू लड़कियों रीना और रवीना के अपहरण और धर्म परिवर्तन की ख़बरें सुर्खियों में हैं. ये सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में क्यों असफल साबित हो रही है?"
लेकिन ट्वीट पर कुछ पाकिस्तानी सोशल मीडिया यूज़र्स ने भारत में अल्पसंख्यकों की हालत पर भी सवाल खड़े किए हैं.
भारत में होली के दिन दिल्ली के पास गुरुग्राम में एक मुस्लिम परिवार की कुछ गुंडों ने घर में घुस पर पिटाई की थी, जिस पर काफ़ी हंगामा मचा हुआ है.
ट्विटर यूज़र अमीर तैमूर ख़ान ने लिखा है, "मिस्टर चौकीदार सुषमा स्वराज आपने दो हिंदू लड़कियों के अपहरण के बारे में पूछा है और हमने जवाब दे दिया. अब आप दिल्ली में मुस्लिम परिवार की बेरहमी के साथ जानवरों की तरह पिटाई के बारे में हमें बताएंगी?"
उधर, पाकिस्तानी अख़बारों ने भी हिंदू लड़िकियों के अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन की ख़बर को सुर्खि़यां बनाई हैं .
पाकिस्तान के चुनिंदा अंग्रेज़ी अख़बारों ने इसे टॉप स्टोरी बनाया है. लगभग सभी अख़बारों ने अपने पहले पन्ने की इसे लीड बनाया है.
द डॉन अख़बार ने प्रधानमंत्री इमरान ख़ान की ओर से जांच के आदेश दिए जाने की ख़बर प्रमुखता से प्रकाशित की है.
अख़बार ने लिखा है, 'पीएम ने पंजाब और सिंध की सरकारों को कथित अपहरण और जबरन धर्मांतरण मामले की जांच के आदेश दिए.'
लड़कियों और उनके पिता के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ये मामला सुर्खि़यों में आया.
ख़बर में लिखा है, 'हालांकि लड़कियों का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वो कह रही हैं कि उन्होंने अपनी इच्छा से इस्लाम धर्म स्वीकार किया है. '
सिंध की दो नाबालिग़ हिंदू लड़कियों और उनके पिता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जांच के आदेश दिए गए हैं.
मामला गुरुवार का है लेकिन रविवार को भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के ट्वीट के बाद ये और सुर्ख़ियों में आया.
पाकिस्तान में लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आख़िर कम उम्र की हिंदू लड़कियां ही क्यों इस्लाम से प्रभावित होकर धर्म परिवर्तन करती हैं?
यहां के पत्रकार कपिल देव ने सवाल किया है, "आख़िर नाबालिग़ हिंदू लड़कियां ही इस्लाम से क्यों प्रभावित होती हैं? क्यों उम्रदराज़ मर्द या औरतें इससे प्रभावित नहीं होते? क्यों धर्मपरिवर्तन के बाद लड़कियां केवल पत्नियां बनती हैं, बेटियां या बहनें नहीं बनतीं?"
कहा जा रहा है कि इन लड़कियों को पाकिस्तान में सिंध प्रांत के घोटकी ज़िले से अग़वा किया गया था.
लड़की के भाई और पिता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है जिसमें वो अपना दर्द बयां कर रहे हैं.
दूसरी तरफ़ एक वैसा वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है जिसमें वो अपनी इच्छा से इस्लाम स्वीकार करने की बात कह रही हैं.
पाकिस्तान के सूचना मंत्री चौधरी फ़व्वाद हुसैन ने ट्वीट कर बताया है कि प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने पंजाब और सिंध की सरकारों को जांच के लिए कहा है.
पाकिस्तान में ट्विटर पर का हैश टैग भी वायरल हो रहा है.
यहां के हिंदू समुदाय के लोग ज़बर्दस्ती धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने और अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने की मांग कर रहे हैं.
हिंदू समुदाय से आने वाले पाकिस्तान के ब्लॉगर मुकेश मेघवार ने ट्वीट किया है, "16 साल की उम्र में मलाला किताब नहीं लिख सकतीं लेकिन 12 और 14 साल की हिंदू लड़कियां इस्लाम क़ुबूल कर सकती हैं? (प्योर नेशनल लॉजिक)"
मुर्तज़ा सोलांगी ने भी सवाल किया है, "क्यों नाबालिग़ हिंदू लड़कियां ही इस्लाम क़ुबूल करती हैं और उन्हें तुरंत पति मिल जाता है? भाई क्यों नहीं मिलता? उन्हें हिंदू लड़के या बड़ी उम्र के लोग क्यों नहीं मिलते? इस पर सोचिए, इसे समझना बहुत मुश्किल भी नहीं."
पाकिस्तान में मानवाधिकार कार्यकर्ता, पत्रकार और आम लोगों ने भी इस तरह की घटनाओं पर आक्रोश व्यक्त किया है.
पाकिस्तान की मानवाधिकार कार्यकर्ता ज़ैनब बलोच ने दोनों लड़कियों का एक वीडियो ट्वीट किया है.
इसमें एक लड़की रोते हुए बता रही है कि जिन लड़कों से उनका निकाह कराया गया, वो उन्हें और उनके घर वालों को मारते-पीटते हैं.
बलोच लिखती हैं, "मुल्तान की दो असहाय हिंदू लड़कियां, जिनका कथित रूप से अपहरण किया गया. ख़ुद को कट्टरपंथियों से बचाए जाने की गुहार लगा रही हैं. रीना और रवीना का सिंध में अपहरण और धर्म परिवर्तन के बाद ये ख़बरें आई हैं."
इस ख़बर पर अभी हंगामा मचा ही हुआ है कि सिंध से एक और हिंदू लड़की के अपहरण और धर्मपरिवर्तन की ख़बरें पाकिस्तानी मीडिया में आई हैं.
पत्रकार बिलाल फ़ारुक़ी ने ट्वीट किया है, "एक और हिंदू लड़की सोनिया भील का सिंध में अपहरण कर लिया गया. ये तब हुआ है जब हाल ही में दो हिंदू लड़कियों रीना और रवीना के अपहरण और धर्म परिवर्तन की ख़बरें सुर्खियों में हैं. ये सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में क्यों असफल साबित हो रही है?"
लेकिन ट्वीट पर कुछ पाकिस्तानी सोशल मीडिया यूज़र्स ने भारत में अल्पसंख्यकों की हालत पर भी सवाल खड़े किए हैं.
भारत में होली के दिन दिल्ली के पास गुरुग्राम में एक मुस्लिम परिवार की कुछ गुंडों ने घर में घुस पर पिटाई की थी, जिस पर काफ़ी हंगामा मचा हुआ है.
ट्विटर यूज़र अमीर तैमूर ख़ान ने लिखा है, "मिस्टर चौकीदार सुषमा स्वराज आपने दो हिंदू लड़कियों के अपहरण के बारे में पूछा है और हमने जवाब दे दिया. अब आप दिल्ली में मुस्लिम परिवार की बेरहमी के साथ जानवरों की तरह पिटाई के बारे में हमें बताएंगी?"
उधर, पाकिस्तानी अख़बारों ने भी हिंदू लड़िकियों के अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन की ख़बर को सुर्खि़यां बनाई हैं .
पाकिस्तान के चुनिंदा अंग्रेज़ी अख़बारों ने इसे टॉप स्टोरी बनाया है. लगभग सभी अख़बारों ने अपने पहले पन्ने की इसे लीड बनाया है.
द डॉन अख़बार ने प्रधानमंत्री इमरान ख़ान की ओर से जांच के आदेश दिए जाने की ख़बर प्रमुखता से प्रकाशित की है.
अख़बार ने लिखा है, 'पीएम ने पंजाब और सिंध की सरकारों को कथित अपहरण और जबरन धर्मांतरण मामले की जांच के आदेश दिए.'
लड़कियों और उनके पिता के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ये मामला सुर्खि़यों में आया.
ख़बर में लिखा है, 'हालांकि लड़कियों का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वो कह रही हैं कि उन्होंने अपनी इच्छा से इस्लाम धर्म स्वीकार किया है. '
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